Google Search Block Websites: देश के नागरिकों के आधार और पैन से संबंधित डाटा सार्वजनिक करने के आरोप में केंद्र सरकार ने Google Search पर कुछ Websites को ब्लॉक कर दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) को सूचना मिली थी कि ये पोर्टल्स नागरिकों की संवेदनशील जानकारी को अनधिकृत रूप से उजागर कर रहे हैं।
आईटी मिनिस्ट्री ने उठाया कड़ा कदम
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय आईटी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Technology) तथा कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) को यह पता चला कि नवी मुंबई की दो कंपनियों की Websites से नागरिकों की संवेदनशील व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारियां उजागर की जा रही थीं।
प्रारंभिक जांच के आधार पर, इन Websites को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया गया है, और UIDAI तथा CERT-इन इस मामले की आगे जांच कर रहे हैं।
विश्लेषण के बाद की गई कार्रवाई
यहां आधार जारी करने वाली सरकारी एजेंसी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), ने पुलिस में आधार एक्ट 2016 की धारा 29(4) के तहत मामला दर्ज कराया है।
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने इन वेबसाइटों का विश्लेषण किया और उनमें सुरक्षा की कुछ खामियों का पता लगाया। इसके बाद ही वेबसाइट के मालिकों को अपने ICT बुनियादी ढांचे में सुधार करने और कमजोरियों को ठीक करने की सख्त हिदायत दी गई है।
IT मंत्रालय ने सभी संस्थाओं के लिए IT Application के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत, CERT-In द्वारा सूचना सुरक्षा की प्रक्रियाएँ, रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्धारित कानून के तहत हुआ एक्शन
आईटी अधिनियम (IT Act) में संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को प्रकाशित करने या उसे सार्वजनिक करने पर पूरी तरह रोक है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो IT अधिनियम की धारा 46 के तहत किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने और मुआवजे की मांग करने का अधिकार है।
इसके अतिरिक्त, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 पहले ही अधिनियमित किया जा चुका है। इसके नियमों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके बाद और कड़ा कानून सामने आ जाएगा।
