Jharkhand Vidhan Sabha: झारखंड विधानसभा (Jharkhand Vidhan Sabha) में मंगलवार को पेश बजट पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किये।
चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 10.7 फीसदी अधिक बजटीय प्रावधान किया गया है।
किशोर ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट सामान्य है, जिसमें व्यापार और उद्योग के विकास के लिए किसी नई योजना को नहीं लाया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान पर सरकार ने अपना ध्यान केंद्रित किया है।
रांची में नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही गयी है लेकिन पूर्व से रिम्स एवं सदर अस्पताल की स्थिति ठीक करने पर ध्यान देने की जरूरत है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना स्वागतयोग्य कदम है।
महासचिव परेश गट्टानी ने कहा कि संतुलित बजट है। इस वित्तीय वर्ष के बजट के आकार को बढ़ाया जाना और 2030 तक झारखंड को 10 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य सरकार की दूरगामी सोच को दर्शाता है। बजट के माध्यम से 20 हजार करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करके, एक लाख लोगों को रोजगार देने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है लेकिन इसमें स्पष्टता का अभाव है। सरकार ने भी स्वीकार किया है कि उद्योग व्यापार की प्रगति के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति अति आवश्यक है।
उपाध्यक्ष राहुल साबू ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के साथ ही उनके रहने के लिए प्रमुख शहरों में बहुमंजिले मॉडल छात्रावासों के निर्माण करने के वित्त मंत्री के वक्तव्य का स्वागत हैं। इस योजना के प्रभावी होने से राज्य का प्रतिभा पलायन तो रुकेगा ही, इससे हमारे प्रदेश के युवा, प्रदेश के विकास में अपना सकारात्मक योगदान देंगे।
सरकार ने बजट के माध्यम से युवाओं के भविष्य की चिंता दिखाई है जो सरकार की दूरदर्शी सोच है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नादर्न आयरलैंड में अवस्थित विश्वविद्यालयों में उच्चस्तरीय शिक्षा के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता देने का भी वायदा किया है, जो सराहनीय पहल है।
उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि बजट के आकार को बढ़ाया जाना और 2030 तक झारखंड को 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य सरकार की दूरगामी सोच को दर्शाता है। खनिज के पर्याप्त भंडार के महत्व को समझते हुए सरकार ने Tourism Development पर भी विशेष फोकस किया है। अबुआ आवास योजना के क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर पर रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। गिरिडीह में हवाई अड्डा के विकास की योजना से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
