रांची: CM Hemant Soren (CM हेमंत सोरेन) से गुरुवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पॉलिटिकल को-ऑर्डिनेशन कमिटी के (Political Co-ordination Committee of Federation of Jharkhand Chamber of Commerce and Industries) पदाधिकारियों ने मुलाकात की।
उन्होंने प्रदेश में बिना नक्शे के निर्मित भवनों और संरचनाओं के नियमितीकरण करने (Regularization of Unmapped Buildings and structures) की दिशा में पहल करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। इस पर मुख्यमंत्री का आश्वासन सकारात्मक रहा । उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ शहरों के विकास पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है।
राज्य की बड़ी आबादी को मिलेगी राहत
CM को राज्यसभा सांसद ने बताया कि कई इमारतों में बनी हुई दुकानें भवन मालिकों की आजीविका का मुख्य स्रोत है।
यहां संचालित दुकानों से दुकान में कार्यरत कर्मचारी, श्रमिक एवं महिलाओं की आजीविका भी (Labor and Women’s Livelihood) जुड़ी हुई हैं तथा यहां से होनेवाले व्यापार से राज्य सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती है।
राज्य में लाखों की संख्या में अवस्थित आवासीय भवन मालिकों को राहत मिलेगी। उक्त कठिनाइयों को देखते हुए ही देश के विभिन्न राज्यों में व्यवहारिक पॉलिसी के (Practical Policy) तहत अवैध संरचनाओं को रेगुलराइज किया गया है।
यदि राज्य सरकार ने भी इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करे तो निश्चित ही इस समस्या का स्थाई समाधान संभव है।
प्रचार -प्रसार में सहयोग करेगी झारखंड चैम्बर्स
इस मौके पर झारखंड चैम्बर ने CM से कहा कि सरकार ने पर्यावरण संरक्षण (Environment Protection)और शहरों को हरा -भरा रखने के लिए एक पेड़ लगाने पर पांच यूनिट बिजली फ्री देने की जो नीति बनाई है।
उसके प्रचार -प्रसार में झारखंड चैम्बर्स पूरा सहयोग करेगी । चैम्बर द्वारा इसे एक अभियान के रूप में चला जाएगा । इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माजी और CM के सचिव विनय कुमार चौबे और झारखंड चैंबर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।
