न्यूज़ अरोमा रांची: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) की हाईलेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई।
बैठक में 06 जनवरी 2021 को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से पंचायतों में ग्रामीण सेवाओं के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध व सेवा अनुबंध करने पर हाईलेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की कार्यवाही को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुमोदित कर दिया है।
हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला
शुक्रवार को हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में आवश्यकता एवं अन्य पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए पंचायतों के तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु प्रति प्रखंड 02 कनीय अभियंता एवं प्रति 05-06 पंचायत में 01 लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर वार्षिक रख-रखाव अनुबंध / सेवा अनुबंध पर रखने का प्रस्ताव है।
सेवा अनुबंध संबंधित ग्राम पंचायत स्तर से ही किया जा सकेगा।
10 हजार और 17 हजार रुपये देय होगा
लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटरों को मासिक मानदेय दस हजार रुपये एवं कनीय अभियंताओं को मासिक मानदेय सत्रह हजार रुपये देय होगा।
उपायुक्त रूप से वार्षिक रखरखाव अनुबंध, सेवा अनुबंध के लिए कर्मियों को अनुमान्य भुगतेय राशि का भुगतान संबंधित पंचायत 15वें वित्त आयोग की राशि से कर सकेगी।
लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर तथा कनीय अभियंता की शैक्षणिक योग्यता, अहर्ता, राशि भुगतान की प्रक्रिया तथा अन्य शर्तें ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) द्वारा अलग से निर्धारित की जाएगी।
