CM Champai Soren Meeting: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Champai Soren) ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य में विधि व्यवस्था, रांची में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों के अद्यतन स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा (High Level Review) की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में अपराध की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं। राज्य में घटित आपराधिक घटनाओं की प्रवृत्ति को सूचीबद्ध करें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ समय में राज्य के भीतर घटित आपराधिक मामलों जैसे हत्या, डकैती, लूट, छिनतई, चोरी, साइबर अपराध (Cyber Crimes) सहित अन्य विभिन्न मामलों का अलग-अलग समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध मुक्त झारखंड का निर्माण उनकी सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े आपराधिक की घटनाओं की जांच कर, संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। वैसे अपराधी जिन्होंने जमीन खरीद-बिक्री को लेकर हत्या तथा फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिया है उन्हें चिन्हित कर प्राथमिकता के तौर पर सजा दिलाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अफीम की खेती रोकने के लिए लोगों को जागरूक करें।
अफीम की खेतीरोकने के लिए जंगल बचाओ ग्राम समितियों को साथ लेकर जागरूकता अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि Cyber Crime पर भी प्राथमिकता के तौर पर कार्रवाई की जाए।
धनबाद जिला में विधि व्यवस्था का संधारण दुरुस्त करें
मुख्यमंत्री ने DGP को निर्देश दिया कि बीते कुछ महीनों में धनबाद जिला में संगठित गिरोह सहित अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है।
प्रशासन धनबाद जिला में विधि व्यवस्था के संधारण पर विशेष नजर रखे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विगत दिनों धनबाद में घटित घटनाओं की तफ्तीश शीघ्र पूरा कर पुलिस दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धनबाद में आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस निमित्त प्रशासन प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले राज्य के भीतर कई धार्मिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ एवं अन्य घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपराधिक घटनाएं कहीं-कहीं घटती हैं लेकिन इन घटनाओं का असर पूरे राज्य में होता है। इसलिए यह जरूरी है कि ऐसी घटनाओं से जुड़े अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।
शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाएं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता की सुविधा के लिए यह जरूरी है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम किया जाए।
शहर में विभिन्न तरह के निर्माण कार्य जैसे फ्लाईओवर निर्माण, वॉटर पाइपलाइन का कार्य, नाला का निर्माण इत्यादि की वजह से अगर ट्रैफिक से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो इन सभी समस्याओं का वैकल्पिक उपाय निकलते हुए जाम की समस्या से आम जनता को निजात दिलाएं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा चालकों को परमिट देने तथा रूट निर्धारित करने की दिशा में कार्रवाई करें।
रांची शहर के भीतर परिचालन व्यवस्था के सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य की जाए तभी ट्रैफिक की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बसों के यात्री पड़ाव एवं समय का निर्धारण सुनिश्चित करें, ताकि राहगीरों को सुविधा मिल सके।
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि रांची शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह जरूरी है कि सड़क किनारे लगने वाले फुटपाथ दुकानों को वेंडिंग जोन का निर्माण कराकर व्यवस्थित किया जाए। इस निमित्त रांची नगर निगम द्वारा शहर के 11 चिन्हित स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वेंडिंग जोन निर्माण में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो मुख्य सचिव के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र कर लें।
अवैध खनन में शामिल लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है। अवैध खनन को लेकर राज्य की छवि धूमिल हो रही है। अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए विशेष नजर रखने की जरूरत है।
अवैध खनन से जुड़े लोगों पर पुलिस कानूनी-कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य और जिला स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स को सक्रिय करें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोयला, बालू, लौह अयस्क, पत्थर सहित अन्य खनिज संपदाओं के अवैध खनन और उसके Transporting को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।
अवैध खनन रोकने के नाम पर सिर्फ वाहनों को पकड़ कर प्राथमिकी दर्ज करने की खानापूर्ति न करें, बल्कि बिना चालान के वाहनों में कैसे कोयला लोडिंग की जाती है इसकी भी जांच सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना चालान वाहनों में कोयला लोडिंग नही की जा सके इसके लिए खनन कार्य करने वाले कोयला कंपनियों की जिम्मेदारी तय करें।
यदि सिस्टम के भीतर कोई मिली भगत है तो, इसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष बताया कि 31 जनवरी तक अवैध खनन से संबंधित 1632 FIR दर्ज किए गए हैं। कुल 4557 वाहनों को जब्त किया गया है तथा 13 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि फाइन के रूप में वसूली की गई है।
बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करें अधिकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बालू घाटों के टेंडर प्रक्रियाओं में तेजी लाएं। राज्य की जनता को सुगमता पूर्वक बालू उपलब्ध कराया जा सके यह सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैटिगरी-I वाले चिन्हित 369 बालू घाटों को ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें।
राज्य में 369 बालू घाटों का संचालन ग्राम पंचायत करेगी तभी ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी बालू की मांग को पूरा किया जा सकेगा।
इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने जानकारी दी कि 369 बालू घाटों का संचालन पंचायत स्तर पर किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। संचालन की सभी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।
राज्य में कैटिगरी-II की 444 बालू घाटों का टेंडर फाइनल कर दिया गया है। 444 बालू घाटों में से 241 बालू घाटों का एमडीओ एजेंसी फाइनल कर लिया गया है। 116 एमडीओ एजेंसियों के साथ एग्रीमेंट कर लिया गया है।
पर्यावरण स्वीकृति मिलते ही इन सभी 116 घाटों में बालू का उठाव कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।
