Giridih Peertand Mega Lift Irrigation Scheme: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Champai Soren) ने कहा कि उनकी सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है।
राज्य सरकार झारखंड के छोटे-बड़े किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचने के लिए कृत संकल्पित है। पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना (Peertand Mega Lift Irrigation Scheme) एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका आज यहां शिलान्यास हो रहा है।
मुख्यमंत्री रविवार को Giridih जिले के पीरटांड़ प्रखंड स्थित मकर संक्रांति मेला मैदान, मधुबन में पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि कुल 639.20 करोड़ रुपये की लागत से योजना का निर्माण होगा। चम्पाई ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग-समुदाय के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि Jharkhand Mineral Resources वाला प्रदेश है लेकिन यहां की खनिज संपदाओं का उपयोग झारखंड के लोगों के उत्थान के लिए आज तक नहीं किया जा सका है। झारखंड की खनिज संपदाओं का लाभ दूसरे प्रदेश के लोगों ने उठाया है। झारखंड के संसाधनों से दूसरे राज्यों ने अपनी चमक बिखेरी है।
पीरटांड़ क्षेत्र आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने झारखंड प्रदेश के किसान भाईयों के खेतों में सिंचाई के लिए एक मीटर पाइपलाइन भी बिछाने का कार्य नहीं किया था।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यहां के कृषक परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में किसान साल भर में तीन फसल की उपज कर सके यह हमारा लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में गिरिडीह जिला का पीरटांड़ क्षेत्र आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। गिरिडीह कोयला क्षेत्र तथा औद्योगिक संस्थानों वाला क्षेत्र रहा है लेकिन विडंबना है कि इसी जिला से सबसे ज्यादा लोग पलायन करने को मजबूर हैं।
हर खेत में पहुंचाएंगे पानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु-मध्यम सभी वर्ग के कृषकों के खेत में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने का कार्य उनकी सरकार कर रही है।
उन्होंने कहा कि इस राज्य के खेत ऊपर-नीचे तथा असमतल प्रवृत्ति के हैं। यहां के खेतों पर पाइपलाइन के माध्यम से ही पानी पहुंचाई जा सकती है। पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचने पर खेतों को कोई क्षति भी नहीं पहुंचेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिडीह में डीवीसी जैसा प्रोजेक्ट पुराने जमाने से चल रहा है। गिरिडीह के विस्थापितों को आज तक कोई लाभ नहीं पहुंचा।
उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से अपील किया कि आप सभी लोग झारखंड के माटी के पुत्र हैं। हम सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर झारखंड को संवारना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यहां की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के 20 लाख आवास विहीन जरूरतमंद पात्र लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। अबुआ आवास योजना के प्रथम फेज में चयनित लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से प्रथम किस्त की राशि भेजी जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि Hemant Soren की सरकार ने बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से जिन योजनाओं को स्वीकृति दी थी उन योजनाओं को वर्तमान राज्य सरकार धरातल पर उतार रही है। राज्य के भीतर 15 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
