रांची: सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित कल्याण कोष को लेकर ज़रूरी फैसला लिया है।
पारा शिक्षकों के लिए गठित होनेवाले कल्याण कोष के माध्यम से किसी पारा शिक्षक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को सहायता राशि देने से लेकर पारा शिक्षकों और बीआरपी-सीआरपी को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा तथा बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर लोन आदि के प्रविधान किया जा रहा हैं।
सीएम हेमंत सोरेन ने इसे आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर देने का निर्देश दिया है।
सीएम ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को निर्देश दिया है की इसे जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर दिया जाये।
शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भी अंतिम रूप देने का निर्देश
वहीं शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भी अंतिम रूप देने के लिए कहा है, ताकि शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र शुरू की जा सके।
विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के इस निर्देश की जानकारी माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा निदेशक को देते हुए इसपर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
शिक्षा सचिव ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड-19 काे ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाओं में बदलने को लेकर 15 दिनों में प्रस्ताव निदेशकों को देने को कहा है।
साथ ही सभी चालू योजनाओं की स्वीकृति आदेश 15 मई तथा आवंटन आदेश 30 मई तक जारी करने को कहा है।
उन्होंने नई योजनाओं की डीपीआर लॉकडाउन अवधि में तैयार करने को कहा है ताकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसे क्रियान्वित किया जा सके।
योजनाओं की 60 से 70 फीसद राशि विवेकानुसार आवंटित करने के भी निर्देश दिए हैं।
साथ ही मुख्यमंत्री के उस निर्देश पर तेजी से काम करने को कहा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की राशि बच्चों के खाते में हस्तांतरित करने तथा मिड डे मील के तहत खाद्यान्न व राशि समय पर उपलब्ध कराने को कहा है।
स्वास्थ्य कर्मियों की तर्ज पर शिक्षकों को भी एक मिले महीने का अतिरिक्त वेतन
इधर पारा शिक्षक और प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के वेतनमान वाले शिक्षकों ने स्वास्थ्य कर्मियों की तर्ज पर शिक्षकों को भी एक महीने का अतिरिक्त वेतन और राशि देने की सरकार से मांग की है।
सरकार ऐसा नहीं करती है तो कार्य बहिष्कार करने का भी शिक्षकों ने अल्टीमेटम दिया है।
एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा और अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड सेंटर समेत वैक्सीनेशन सेंटर पर ड्यूटी पर लगाया गया है।
उन्हें जब एक महीने की अतिरिक्त राशि दी जा रही है तो इन जगहों पर शिक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। ऐसे में उन्हें भी एक महीने की प्रोत्साहन राशि दी जाए।
50 लाख का बीमा कराया जाए
साथ ही शिक्षकों का 50 लाख का बीमा कराया जाए। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि राज्य के कोविड अस्पताल, कोविड वार्ड और कंट्रोल रूम में कोरोना से संबंधित काम के लिए प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है।
सरकार ने डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने का आदेश दे दिया है।
अब सरकार प्रतिनियुक्त शिक्षकों को भी उनके समतुल्य एक महीने का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दे।
एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने भी राज्य सरकार से एक महीने का अतिरिक्त मानदेय देने की मांग की है।
