CM हेमंत सोरेन की आज होने वाली हाई लेवल मीटिंग स्थगित, आने वाले समय में…

दो बजे से ही यह बैठक होने वाली थी। आने वाले समय में यह बैठक होगी, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक्शन प्लान बनाया जाएगा

News Aroma Media
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रांचीः गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की हाई लेवल मीटिंग (High Level Meeting) होने वाली थी। जानकारी मिल रही है कि ऐन वक्त पर इसे स्थगित कर दिया गया है।

दो बजे से ही यह बैठक होने वाली थी। आने वाले समय में यह बैठक होगी, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक्शन प्लान (Action Plan) बनाया जाएगा।

योजनाओं की होने वाली थी समीक्षा

बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में चल रहे सरकारी योजनाओं (Government Schemes) की समीक्षा के लिए गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी।

बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में हुए महत्वपूर्ण योजनाओं पर खर्च की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने वाले थे।

इसके अलावा बैठक में वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए एक्शन प्लान भी बनाने की तैयारी थी। समीक्षा के दोनों बिंदुओं पर विस्तृत कार्य सूची हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (Hard and Soft Copy) में सभी विभाग से प्राप्त कर ली गई थी, लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय को पहले बैठक 2 बजे के बजाय 3 बजे बैठक होने की सूचना दी गई, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से आज की बैठक स्थगित करने की जानकारी दी गई‌।

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मुख्यमंत्री सोमवार को कर सकते हैं समीक्षा बैठकः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य में चल रहे विकास योजनाओं और इस वित्तीय वर्ष के एक्शन प्लान की समीक्षा सोमवार को होने की संभावना है.

इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, कार्मिक सचिव, विकास आयुक्त के अलावा विभिन्न विभागों के सचिव के मौजूद रहने की संभावना है, विभागीय सचिवों के द्वारा योजनाओं की जानकारी बैठक में रखी जाएगी

.इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना (Work Plan) से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी भी दी जाएगी.

जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के विभागों में 4 लाख 66 हजार 000 नियमित स्वीकृत पद हैं. इसके मुकाबले 1 लाख 79 हजार कर्मचारी ही कार्यरत हैं.

कई विभाग ऐसे हैं जहां 50 फीसदी से अधिक कर्मचारियों और पदाधिकारियों की रिक्ति लंबे समय से हैं. सबसे ज्यादा कर्मचारियों और पदाधिकारियों की कमी से कृषि विभाग (Agriculture Department) जूझ रही है जहां 72 फीसदी रिक्तियां हैं।

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