रांची: झारखंड सरकार ने केंद्रीय बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को लेकर पिछली सरकार में हुए त्रिपक्षीय समझौते से खुद को अलग करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी।
बैठक समाप्त होने के बाद ऊर्जा विभाग के सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि भारत के ऊर्जा मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार के बीच केंद्रीय ऊर्जा उत्पादन कंपनियों के पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के तहत था, उससे राज्य सरकार ने अलग होने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया।
अविनाश कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के विकास तथा 15वें वित्त आयोग के तहत सहायता राशि दी जाती है, त्रिपक्षीय समझौते के तहत आरबीआई में जमा राज्य सरकार के खाते से राशि कटौती का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता था।
इसलिए इस त्रिपक्षीय समझौते से राज्य सरकार ने बाहर होने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि समझौता में यह प्रावधान था कि राज्य सरकार की बिजली वितरण कंपनी केंद्रीय बिजली उत्पादन कंपनियों का नियत समय पर भुगतान नहीं करती है, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय आरबीआई को राज्य सरकार के खाते से किश्तों में राशि कटौती संबंध में पत्र लिखता है, जिसके बाद आरबीआई द्वारा राशि की कटौती कर ली जाती है और संबंधित बिजली उत्पादन कंपनियों के बीच बकाया का भुगतान कर दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जो बिजली खरीदेगी, उसका भुगतान करेगी, इसे लेकर पहले से ही अलग मैकेनिज्म है और बिजली की कमी होने पर राज्य सरकार इन कंपनियों से बिजली खरीदती आयी है।
गौरतलब है कि यह समझौता पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के समय हुआ था। इसी समझौते के तहत पिछले वर्ष कोरोना संक्रमणकाल में ही आरबीआई की ओर से झारखंड सरकार के खाते से करबी 1714 करोड़ रुपये काट लिये गये थे।
वहीं डीवीसी के बकाया भुगतान को लेकर एक बार भी इसी खाते से राशि कटौती की संभावना बन गयी थी, उससे पहले ही झारखंड सरकार ने इस त्रिपक्षीय समझौते से खुद को अलग करने का निर्णय लिया है।
एक अन्य प्रस्ताव में झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेस एक्जाम रूल्स 2021 की स्वीकृति दी गयी। इसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी।
