रांची: BJP प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने बुधवार को झारखंड के पंचायतों में इंटरनेट (Internet) की सुविधा, झारखंड में जल मार्गों का विकास एवं राज्य में लावारिश गायों की देखभाल के लिए भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India) की ओर से नियंत्रण में लिए गए गोशालाओं की स्थिति पर सवाल पूछे।
प्रकाश के सवालों का जवाब देते हुए पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने बताया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Program) के तहत पंचायती राज मंत्रालय देश के सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में ई पंचायत मिशन (E Panchayat Mission) मोड परियोजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य पंचायतों में कामकाज में सुधार करना, उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है।
परियोजना को 2025 तक पूरा करना
उन्होंने बताया कि उच्च बैंड विड्थ (High Bandwidth) क्षमता प्रदान करने, ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के विस्तार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (Broadband Connectivity) के लिए भारत नेट परियोजना को दूरसंचार विभाग द्वारा देश में लगभग 255,000 सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।
अबतक देश में भारत नेट परियोजना के तहत 1,93,531ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। साथ ही परियोजना को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।
ऑन बोर्ड जिला पंचायत
पंचायती राज राज्यमंत्री ने बताया कि झारखंड में ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या 4345 है, जिसमें ऑन बोर्ड ग्राम पंचायतों (On Board Gram Panchayats) की संख्या 4342, ऑनलाइन भुगतान वाले ग्राम पंचायत 4337, ऑन बोर्ड ब्लॉक 264, ऑनलाइन (Online) भुगतान वाली ब्लॉक पंचायत 263 ऑन बोर्ड जिला पंचायत 24 तथा ऑनलाइन भुगतान वाली जिला पंचायतें भी 24 हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (Dairy Minister) परशोत्तम रूपाला ने विभागीय प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि भारतीय जीवजंतु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India) ने झारखंड राज्य में आवारा बोवाइनो की देखभाल के लिए किसी गोशाला को अपने नियंत्रण में नहीं लिया है।
विभिन्न योजनाएं लागू
Animal Welfare Board of India उन पशु कल्याण संगठनों को मान्यता प्रदान करता है जो बोर्ड के पास मान्यता के लिए आवेदन करते हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार (State Government) आवारा गो पशुओं को रखने के लिए स्थानीय नगर निकाय, पंचायतों को कांजी हाउस, गोशाला आश्रय गृह स्थापित करने और चलाने के लिए जिम्मेवार हैं।
देश के कई राज्य सरकारें गोशालाओं (State Governments Gaushalas) की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही हैं।
राहत प्रदान करने संबंधी योजना
इसके अतिरिक्त Animal Welfare Board of India गोशालाओं सहित मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नियमित अनुदान, आश्रय गृह स्थापना, रख-रखाव संबंधी योजना, संकटग्रस्त पशुओं के लिए एंबुलेंस सेवा योजना (Ambulance Service Plan) तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशुओं को राहत प्रदान करने संबंधी योजना लागू कर रहा है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने जलमार्ग (Waterway) संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय ने विश्व बैंक से वित्तीय सहायता सहित सरकारी बजटीय सहायता के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर मल्टी मॉडल टर्मिनल (MMT), इंटर मॉडल टर्मिनल (IMT) का निर्माण किया है।
