दिल्ली में हुए क्लासरूम घोटाले की CBI जांच की उठी मांग, मनोज तिवारी ने…

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता ने आगे दावा किया कि आज जब उन्होंने ESI से पूछताछ की तो अधिकारियों से पता चला है कि MCD, जो 5500 कर्मचारियों से राशि काट रहा है, उसने आज तक ESI को एक पैसा भी नहीं दिया है।

Newswrap

नई दिल्ली : BJP सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली में क्लासरूम घोटाला होने का आरोप लगाते हुए CBI जांच करवाने की मांग की है।

मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा…

मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट (Vigilance Department) की रिपोर्ट को देखते हुए दिल्ली में हुए क्लासरूम घोटाले केस में जो नया मोड़ आया है, उससे दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा लोकायुक्त को सौंपी गई रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर 7180 Classroom को 4126 कर दिया गया लेकिन पैसों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई।

इतना ही नहीं 100 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट को कैबिनेट में लाया जाता है फिर वह उपराज्यपाल के पास भी भेजा जाता है। लेकिन, केजरीवाल के कहने पर पूरे प्रोजेक्ट को 16 छोटे-छोटे भागों में बांट दिया गया और यह पूरा प्रोजेक्ट 19 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा ही अप्रूव कर दिया गया।

CBI द्वारा जांच कराए जाने की मांग

भाजपा सांसद ने इस पूरे मामले की CBI द्वारा जांच कराए जाने की मांग करते हुए आगे कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली (AAP) में एक ऐसी सरकार चला रही है, जिसे चोरों की बारात कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और उनके मुखिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में पेनिक बटन, DTC बस, शीशमहल, शराब, जलबोर्ड जैसे घोटाले करने के बाद शिक्षा के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल की शह पर स्कूलों के कमरे बनवाने में भी घोटाला कर दिया गया।

तिवारी ने कहा…

तिवारी ने कहा कि एक सेमी स्ट्रक्चर(Semi Structure) कमरा बनवाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 32 लाख रुपये खर्च कर डाले। जबकि, भाजपा जब नगर निगम में थी तो Permanent Structure 9.5 लाख रुपये में प्रति कमरा बनवाया था।

 रिपोर्ट मुख्य रुप से पांच लोग शामिल

वहीं, दिल्ली भाजपा के सचिव हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल के जल्द जेल की सलाखों के पीछे जाने का दावा करते हुए कहा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट (Vigilance Department) ने जो लोकायुक्त को रिपोर्ट सौंपी है, उसमें मुख्य रुप से पांच लोग शामिल हैं।

पहले स्वयं अरविंद केजरीवाल, जिनके निर्देश पर घोटाले को अंजाम दिया गया, दूसरा उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन PWD मंत्री सत्येंद्र जैन और बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट (Babbar Associate) शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में एक नया नाम एक आर्किटेक्ट का भी आया है और यह वही आर्किटेक्ट है, जिसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 6 फ्लैग स्टॉफ रोड स्थित शीशमहल का निर्माण कराकर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया।

उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल को बताना होगा कि क्लासरुम घोटाले में जिनके भी नाम हैं, उससे उनका क्या संबंध है।

इसके साथ ही भाजपा ने आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम में भी ESI स्वास्थ्य सेवा कार्ड देने के नाम पर किए जा रहे घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया।

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय को पत्र लिखकर दिल्ली नगर निगम द्वारा ESI स्वास्थ्य सेवा देने के नाम पर किये जा रहे घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया है।

भाजपा प्रवक्ता ने पत्र में मेयर को याद दिलाया है कि अप्रैल 2023 में नगर निगम ने जारी 2 श्रेणियों के लगभग 5500 कर्मचारियों को ESI  स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की और अप्रैल से ही रुपये की कटौती शुरू कर दी गई।

इन कर्मचारियों के वेतन से 150 रुपये ESI कार्ड के नाम पर कटते हैं। लेकिन, छह महीने बीत चुके हैं और ये कार्ड अभी तक चालू नहीं हुए हैं। जब कर्मचारी ESI कार्ड को लेकर ESI डिस्पेंसरी या अस्पतालों में जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनके कार्ड निष्क्रिय हैं और अपंजीकृत हैं।

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता ने आगे दावा किया कि आज जब उन्होंने ESI से पूछताछ की तो अधिकारियों से पता चला है कि MCD, जो 5500 कर्मचारियों से राशि काट रहा है, उसने आज तक ESI को एक पैसा भी नहीं दिया है।