नई दिल्ली: केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के तहत जुलाई 2023 से डिजिटल विश्वविद्यालय की (Digital University) शुरुआत होगी और इसके कुछ पाठ्यक्रम कौशल विकास से जुड़ने वाले हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार (M Jagdish Kumar) ने कहा कि पिछले कुछ समय में डिजिटल विश्वविद्यालय का (Digital University) खाका तैयार करने पर विभिन्न पक्षों की ओर से काफी चर्चा हुई जिसकी शुरुआत अगले साल जुलाई से होगी।
कुमार ने कहा कि शुरुआत में कौशल विकास (Skill Development) आधारित ज्यादा से ज्यादा पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है।
डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्रों के लिए पढ़ाई करना
मुख्य जोर इस बात पर है, कि छात्रों को कौशल आधारित प्रशिक्षण मिले तथा पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी हों।
UGC अध्यक्ष ने कहा कि डिजिटल विश्वविद्यालय के (Digital University) माध्यम से छात्रों के लिए पढ़ाई करना काफी सरल होगा।
उन्होंने कहा, मिसाल के तौर पर अगर कोई पाठ्यक्रम चार साल का है और छात्र उस कम समय में पूरा करने में सक्षम है, तब उस छात्र को कम अवधि में कोर्स पूरा करने की अनुमति होगी।
इसी तरह से अगर कोई छात्र चार साल के पाठ्यक्रम को पांच साल में करना चाहता है, तब वह डिजिटल विश्वविद्यालय के (Digital Univarsity) माध्यम से उस कोर्स को पांच साल में पूरा कर सकता हैं।
डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से कुछ पाठ्यक्रम की शुरुवात
कुमार ने कहा कि जुलाई 2023 से डिजिटल विश्वविद्यालय के (Digital University) माध्यम से कुछ पाठ्यक्रम की शुरुवात होगी। जिस पर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि अब UGC ने छात्रों को एक साथ दो डिग्री पूरी करने की अनुमति दे दी है और यदि बहुविषयक शिक्षा के तहत किसी छात्र ने एक डिग्री कॉलेज (Degree College) में मौजूद रहकर पूरी की होगी तब वह डिजिटल विश्वविद्यालय में (Digital Univarsity) दूसरी डिग्री (Degree College) ऑनलाइन माध्यम से कर सकेगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की मौजूदगी में
उन्होंने बताया कि इसमें छात्रों को बहु प्रवेश और निकास (मल्टीपल एंट्री और एग्जिट) जैसे विकल्प मिलने वाले हैं, तथा अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक एक वर्चुअल स्टोर-हाउस है, जो हर छात्र के डेटा का रिकॉर्ड रखेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्रालय से (Union Cabinet Ministry of Education) संबंधित मासिक नोट के मुताबिक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की मौजूदगी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, दिल्ली विश्वविद्यालय, IIT मद्रास के प्रतिनिधियों की अगस्त के अंतिम सप्ताह में डिजिटल विश्वविद्यालय (Digital University) की स्थापना के विषय पर एक बैठक हुई थी.