रांची: राज्य के 65 हजार पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों की तर्ज पर पारा शिक्षकों की तैयार की गई सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को सौंपा जाएगा।
एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के शिष्टमंडल की गुरुवार को मंत्री जगरनाथ महतो से वार्ता हुई।
वार्ता में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा जी भी उपस्थित रहे। पारा शिक्षकों को लेकर बनी नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप देते हुए पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को सौंपा जायेगा।
शिक्षा मंत्री के अध्ययन के बाद इसे पारा शिक्षक संगठनों को देखने के लिए दिया जाएगा। बताया गया है कि शिक्षा सचिव से शिक्षा मंत्री को नियमावली का प्रारूप मिलने के बाद सौंपा जायेगा।
शिक्षा मंत्री द्वारा मोर्चा के शिष्टमंडल को मंगलवार के बाद सुचना दी जाएगी।
मोर्चा ने नियमावली को कैबिनेट से पारित करने का आग्रह किया
नियमावली का प्रारूप मिलता है तो मंत्री एक पत्र जारी करते हुए बुलाया जायेगा। बता दें कि नियमावली का प्रारूप अभी तक मंत्री जगरनाथ महतो नहीं सौंपा गया है।
इसी कड़ी में मोर्चा ने बिना देर किए नियमावली को कैबिनेट से पारित करने का आग्रह किया है। मोर्चा के बिनोद बिहारी महतो से भी मंत्री जगरनाथ महतो की बात हुई है।
मोर्चा ने सर्वाधिक प्रभावित एनसी/अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का नाम ई विद्यावाहिनी से हटाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए नाम को जोड़ने का आग्रह किया है। इस पर मंत्री ने शिक्षा सचिव को इस मामले को देखने और एसपीडी को निर्देश देने को भी कह दिया है।
ये जानकारी प्रद्युम्न कुमार सिंह (सिंटू) सदस्य एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने दी है।
मौके पर जसीम अंसारी, रितेश राय, मो. सज्जाद, झरीलाल महतो, सुरेश रजक, अजय कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। शिष्टमंडल में बिनोद बिहारी महतो, प्रद्युम्न कुमार सिंह (सिंटू), ऋषिकेश पाठक, प्रमोद कुमार शामिल हुए।
बता दें कि नियमावली का प्रारूप मिलने के बाद इसे फ़ाइनल होने में कुछ और समय लग सकता है। इसमें अगर कोई कमी होगी या फिर बिहार की नियमावली से कुछ छूट गया होगा तो उनके सुझाव लिए जाएंगे।
इन सुझावों को नियमावली के प्रस्ताव में अंतिम रूप देने के बाद उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की सहमति के बाद इसे राज्य में लागू किया जाएगा।
