रांची: निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन को भी माइंस कंपनी का पार्टनर होने की शिकायत पर नोटिस भेजा है। आयोग ने विधायक बसंत सोरेन को 12 मई तक जवाब देने का निर्देश दिया है।
माइंस कंपनी का पार्टनर होने की शिकायत
विधायक बसंत सोरेन को यह नोटिस ‘ग्रैंड माइनिंग कंपनी’ में पार्टनर होने की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने भेजा है। निर्वाचन आयोग के अवर सचिव पवन दीवान से भी इस बात की पुष्टि के लिए संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने इस बात की कोई जानकारी नहीं होने की बात कही।
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार से जब इस बात की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि नहीं की। हालांकि, दावा किया गया है कि आयोग ने दुमका विधायक को नोटिस भेज दिया है।इससे पहले भाजपा सांसद ने निशिकांत दूबे ने भी विधायक बसंत सोरेन को नोटिस भेजे जाने की जानकारी ट्वीट कर दी है|
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘एक नई सूचना दे रहा हूं। चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई व विधायक बसंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने का स्पष्टीकरण पूछा है। नोटिस की प्रतिलिपि झारखंड भाजपा को भी दी गई है।’
इधर, चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद भाजपा इस पूरे मामले में लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए है।
विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत अन्य नेता सरकार से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं।
देश के जाने-माने वकीलों और विधि विशेषज्ञों से ली जा रही है राय
मुख्यमंत्री की ओर से चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए देश के जाने-माने वकीलों और विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है।
झामुमो के मुताबिक समय पर हेमंत सोरेन का जवाब दाखिल कर दिया जाएगा।उल्लेखनीय है कि भाजपा नेताओं ने विधायक बसंत सोरेन को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी|
इसके बाद राज्यपाल ने इस मामले में अंतिम फैसले के लिए चुनाव आयोग को भेज दिया था। चुनाव आयोग ने बीते दिनों राज्य सरकार से माइनिंग लीज से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे थे। इसपर राज्य सरकार ने बसंत सोरेन के माइनिंग लीज से संबंधित दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी चुनाव आयोग को भेजी थी। अब आयोग ने बसंत सोरेन को नोटिस भेजा है।
