रांची: झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) में शुक्रवार को वित्त मंत्री (Finance Minister) रामेश्वर उरांव (Rameshwar Oraon) ने 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया।
अपने बजट भाषण (Budget Speech) में उन्होंने इस बात को बताया कि इस बार के बजट में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की गयी है।
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार ने लगभग हर क्षेत्र को बजट आवंटित किया है लेकिन सरकार का जोर स्थापना से ज्यादा योजनाओं पर है।
राज्य सरकार Infrastructure से लेकर कृषि तक को फोकस करते हुए योजनाएं लागू करने को लेकर बजट फोकस किया है।
इसके तहत सिंचाई व्यवस्था और जल संरक्षण के लिए पांच एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने और डीप बोरिंग (Deep Boring) कराने पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने पर जोर दिया गया है।
वहीं सौर ऊर्जा आधारित माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन के लिए कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी। कृषि क्षेत्र में पेस्टीसाइड (Pesticide) तथा फर्टीलाइजर (Fertilizer) का उपयोग कम करते हुए जैविक खेती (Organic Farming) के प्रमोशन के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम शुरू की जाएगी।
ये योजनाएं बताती हैं कि 2023-24 का वर्ष योजनाओं के क्रियान्वयन का होगा।
तीन सालों में राज्य की स्थिति मजबूत हुई है
बजट पेश करने के दौरान अब तक की स्थिति विकास दर का जिक्र भी रामेश्वर उरांव ने किया। योजना की राशि में तीन गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। तीन सालों में राज्य की स्थिति मजबूत हुई है। राजस्व आय में सरकार ने वृद्धि की है।
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चौथी बार विधानसभा में बजट पेश किया। यह भी एक रिकॉर्ड है। इससे पहले सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकार्ड पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास (Raghuvar Das) के पास था। उन्होंने पिछली सरकार में लगातार पांच बार बजट पेश किया था।
बजट की मुख्य बातें
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 12546 करोड़ रुपए का बजट।
राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट (Drop Out) पंचायत बनाने का लक्ष्य, अभी तक 1828 पंचायत हो चुके हैं ड्रॉप आउट।
सभी सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाने का लक्ष्य।
कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पहली बार बांग्ला और उड़िया भाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी, अभी तक मुंडारी, कुड़ुख, हो, खड़िया एवं संताली भाषा में दी जाती थी शिक्षा।
नेतरहाट विद्यालय (Netarhat School) की तर्ज पर चाईबासा, दुमका तथा बोकारो में आवासीय विद्यालय बनेगा।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2354.53 करोड़ रुपये का बजट
गुरुजी क्रेडिट कार्ड (उच्च शिक्षा के लिए), मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना (निःशुल्क कोचिंग के लिए) में 37000 बच्चों को लाभ देने का लक्ष्य।
सभी राजकीय विश्वविद्यालय में इनोवेशन कम स्टार्ट अप सेंटर बनाने का प्रस्ताव।
बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर, खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेकनिक कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव।
गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, खूंटी, बगोदर, पलामू में बने पॉलिटेकनिक कॉलेज का संचालन अगले शैक्षणिक सत्र से।
राज्य को अपने कर राजस्व से 30,860 करोड़, गैर कर राजस्व से 17,259 करोड़ और केंद्रीय सहायता से 16,438 करोड़ रुपये मिलेंगे।
FPO के अनुदान फंड में 50 करोड़ प्रस्तावित।
जमशेदपुर रांची में मिल्क पाउडर प्लांट लगेगा।
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए बजट में 67 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। श्रम नियोजन के लिए 985 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
आईटीआई संस्थानों के आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए और उन्हें अपडेट करने के लिए बजट में प्रस्ताव।
मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत राज्य की 1 लाख 40 हजार युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य
स्वास्थ्य विभाग का 7040.90 करोड़ रुपये का बजट
बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज बनेगा।
पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना होगी।
रांची में पीपीपी मोड पर एलकोअल डी एडिटकशन सेंटर खोला जाएगा।
नए नर्सिंग कॉलेज एवं फॉर्मेसी कॉलेज की स्थापना होगी।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का 4372.21 करोड़ रुपये का बजट
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले – 2750.15 करोड़ रुपए का बजट।
पीडीएस प्रणाली में मोटा अनाज दिए का प्रस्ताव।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग – 3011.65 करोड़ रुपए का बजट।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तार करते हुए 2 लाख युवों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य।
रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो, चाईबासा में बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण होगा।
सभी छात्रावासों में बच्चों को निःशुल्क भोजन एवं रसोईया सहित अन्य कर्मी उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना का प्रस्ताव।
जनजातीय कला केंद्रों में पारम्परिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति का प्रस्ताव।
मानकी मुंडा शासन व्यवस्था से जुड़े मुंडा, मानकी, डकुआ को दोपहिया वाहन देने का प्रस्ताव।
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का 1162 करोड़ रुपये का बजट
लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव।
पक्की सड़क से अभी तक छूटे सभी गांव को जोड़ा जाएगा।
विभाग पथ निर्माण विभाग का 5856 करोड़ रुपये का बजट
रांची मास्टर प्लान 2037 के अनुरूप इनर रिंग रोड के मिसिंग लिंक के निर्माण का प्रस्ताव।
साहिबगंज बरहेट जामताड़ा दुमका गोविंदपुर सड़क के फोरलेन काम का प्रस्ताव।
कोडरमा जमुआ गिरिडीह टुंडी गोविंदपुर सड़क का फोरलेन का प्रस्ताव।
बाहरी संपोषित परियोजना के तहत 400 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव।
ग्रामीण कार्य का 4293 रुपये का बजट
केंद्र सरकार से स्वीकृत 3100 करोड सड़के तथा 143 पुल निर्माण शुरू करने की योजना।
सभी स्वास्थ्य उप केंद्र, बाजार-हाट, पंचायत कार्यालय, मध्य उच्च विद्यालय, पोस्ट ऑफिस को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव।
3000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को सतही नवीकरण विशेष मरम्मत योजना से जोड़ने का प्रस्ताव।
नागर विमानन का 354.40 करोड़ रुपये का बजट
दुमका तथा बोकारो स्थित हवाई अड्डे से वायु सेवा शुरू करने का प्रस्ताव।
दुमका में बनने वाले कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस विद मल्टी इंजन रेटिंग स्तर के प्रशिक्षण केंद्र में 35 प्रशिक्षु को मिलेगा प्रशिक्षण।
आम जनता के लिए सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की जाएगी।
ऊर्जा विभा का 7769.10 करोड़ का बजट
तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड का क्षमता विस्तार एवं सामर्थ्य संवर्धन का प्रस्ताव।
टीवीएनएल को आवंटित कोल ब्लॉक राजबार माइनर को प्रारंभ किया जाएगा।
चांडिल में भी PPP मोड पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने का प्रस्ताव।
बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने के लिए 2300 करोड़ रुपये का बजट।
उद्योग विभाग का 474.50 करोड़ रुपये का बजट
नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का प्रस्ताव।
नई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव।
नई खाद्य प्रसंस्करण नीति गठित करने का प्रस्ताव।
नगर विकास एवं आवास विभाग का 3346.37 करोड़ रुपये का बजट
झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत लोहरदगा, गुमला, कपाली नगर निगम में शहरी जलापूर्ति योजना निर्माण करने का प्रस्ताव।
एशियन विकास बैंक द्वारा संपोषित योजना जैसे झुमरीतलैया शहरी जलापूर्ति योजना, मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना एवं रांची इंटेक वर्क्स का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
अमृत दो योजना के तहत रामगढ़ जलापूर्ति योजना, सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना तथा 45 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य का प्रस्ताव।
राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है भविष्य में ओ पी एस का आर्थिक बोझ राजकोष पर ना पड़े इसके लिए 700 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव।
राज्य में वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शिता बनाने के लिए डैशबोर्ड निर्माण वित्त विभाग करेगी।
योजना एवं विकास विभाग
आउटकम बजट के लिए 43.411 करोड़ का प्रावधान- 13 विभागों के 238 राज्य और केन्द्रीय योजना का खर्च के साथ योजनाओं की प्रगति सदन के पटल पर रखा जाता है।
योजनाओं का क्रिटिकल गैर पूरा करने के मकसद से 341. 69 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 9158.25 करोड़ बजट प्रस्तावित। इसके तहत चांडिल और चक्रधरपुर में नए उपकार का निर्माण किया जाना है।
पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मुसाबनी,जामताड़ा और पाकुड़ के पुलिस लाईन में आवास निर्माण।
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को 215.66 करोड़
मुख्यमंत्री, मंत्री एवं पदाधिकारियों द्वारा लाइव वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद स्थापित करना।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस के लिए 304.36 करोड़ रुपये बजट प्रस्तावित। इसके तहत स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर का निर्माण आरटीआई पोर्टल का निर्माण।
पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य 349.20 करोड़ बजट प्रावधान। इसके तहत राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए नई पर्यटन नीति का निर्माण।
नेतरहाट को नेचर टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव। राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर एवं सिदो-कानु युवा क्लब की स्थापना पर जोर।
