रामगढ़: रामगढ़ कॉलेज में इंटर साइंस की पढ़ाई बंद होने का मुद्दा मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में विधानसभा के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के समक्ष भी उठाया गया। इस मुद्दे पर समिति की सभापति सविता महतो ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की।
उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य से खेलने का हक किसी को नहीं है। उन्होंने रामगढ़ कॉलेज के प्रतिनिधि से वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने इंटर विज्ञान संकाय में छात्रों का नामांकन कराने का निर्देश प्राचार्य को दिया।
बैठक में झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की सभापति सविता महतो, सदस्य बंधु तिर्की, विधायक ममता देवी तथा संजीव सरदार ने उपायुक्त माधवी मिश्रा, उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ वार्ता की।
समिति ने बैठक में उपस्थित विभिन्न बीएड कॉलेज के प्रतिनिधियों को विगत 3 वर्षों में संस्थानों में अलग-अलग श्रेणियों में हुए विद्यार्थियों के नामांकन से संबंधित सूची समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान समिति के द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी वेद प्रकाश कंबोज से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जल संचयन के लिए बनाए गए चेक डैम, निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगाए गए वृक्ष, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जानवरों द्वारा पहुंचाई गई क्षति तथा उन्हें दिए गए लाभ आदि के संबंध में जानकारी ली गई।
इस दौरान समिति के द्वारा विगत तीन वर्षों में अलग-अलग परियोजनाओं तथा अन्य क्षेत्रों के लिए काटे गए वृक्ष तथा उनके विरुद्ध लगाए गए वृक्षों से संबंधित प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
खनन संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए समिति के द्वारा खनन पदाधिकारी से जिले में वैद्य पत्थर क्रेशर, बालू भंडारण एजेंसियों विभिन्न कोल परियोजनाओं आदि की जानकारी ली गई।
इस दौरान समिति के द्वारा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करने एवं अवैध रूप से खनन कार्यों से जुड़े लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
वही प्रदूषण संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए समिति के द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रदूषण नियंत्रण पर्षद अशोक कुमार यादव से रामगढ़ जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे कारखानों द्वारा दिशा निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली गई।
इस दौरान समिति ने नियमित रूप से कारखानों का निरीक्षण करने तथा सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
सीसीएल, टाटा सहित अन्य परियोजना द्वारा सीएसआर के तहत रामगढ़ जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में सभी प्रतिनिधियों को किए गए कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
इसके साथ ही उन्हें खनन प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने, मेडिकल कैंप लगाने आदि के लिए विशेष योजना बनाकर इसकी जानकारी समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
डीएमएफटी की समीक्षा के दौरान डीएमएफटी के माध्यम से किए जा रहे कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
इसके साथ ही डीएमएफटी मद से संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान समिति के द्वारा पेयजल योजनाओं तथा गोला मार्केटिंग कॉन्प्लेक्स का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया गया।
इस दौरान विधायक ममता देवी के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल रामगढ़ के कार्यपालक अभियंता को जिले के सभी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं का सर्वे कराने एवं सभी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन सुनिश्चित कराते हुए लोगों को लाभ देने का निर्देश दिया गया।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान समिति के द्वारा कृषि ऋण माफी योजना के तहत रामगढ़ जिले के किसानों को दिए गए लाभ की जानकारी ली गई। इस दौरान समिति के द्वारा वर्तमान में किसानों को केसीसी ऋण का लाभ देने हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में सभी किसानों को केसीसी ऋण का लाभ देने का निर्देश दिया गया।
इसके साथ ही समिति के द्वारा पंचायत भवनों तथा अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए किसानों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया।
नगर परिषद रामगढ़ की समीक्षा के दौरान समिति के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद संजय कुमार से रामगढ़ जिले में कूड़े के प्रबंधन हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई।
इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा समिति को रामगढ़ जिले के वर्तमान कूड़ा डंपिंग यार्ड की जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने समिति को रामगढ़ जिले के लिए नए कूड़ा डंपिंग यार्ड हेतु बनाई गई योजना की भी जानकारी दी।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुदर्शन मुर्मू के द्वारा समिति को उनके कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान समिति ने सभी योग्य लाभुकों को राशन कार्ड का लाभ देने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान समिति के द्वारा सभी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार ट्रांसफार्मर लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जेएसएलपीएस के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीण महिलाओं को दिए जा रहे हैं।
लाभ की जानकारी लेते हुए समिति ने डीपीएम जेएसएलपीएस गौरव जयसवाल को दीदी बाड़ी योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को देने तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का निर्देश दिया।
स्वास्थ सेवाओं की समीक्षा के क्रम में समिति के द्वारा सिविल सर्जन रामगढ़ को बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन एजेंसियो का नियमित रूप से निरीक्षण करने, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लोगों को लाभ देने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान समिति के द्वारा रामगढ़ जिले में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों, वैसे आंगनबाड़ी जो कि किराए के भवनों में चल रहे हैं तथा वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जिनमें मरम्मती की आवश्यकता है की जानकारी समाज कल्याण पदाधिकारी कनक कुमारी तिर्की से ली गई।
इसके साथ ही समिति के द्वारा रामगढ़ जिले में बनाए गए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों तथा उनमें उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी ली गई।
बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी सौरव प्रसाद ने समिति को जानकारी दी कि उनके कार्यालय के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, ओवरलोडेड गाड़ियों पर चालान करने, समय से लोगों को लाइसेंस उपलब्ध कराने सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं।
मनरेगा के तहत जिले में हो रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान समिति के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने, मानव दिवस सृजित करने आदि का निर्देश दिया गया।
वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे आवास की भी समीक्षा की गई। इस दौरान उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा के द्वारा समिति को जानकारी दी गई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर जिला के सभी प्रखंडों में सर्वे कराया जा रहा है।
आवश्यकता अनुसार लोगों को योजना का लाभ देने से संबंधित सूची तैयार कर राज्य स्तर पर भेजा जाना है। इस संबंध में समिति ने जिला प्रशासन द्वारा की गई पहल की प्रशंसा करते हुए सभी योग्य लोगों को आवास का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
