न्यूज़ अरोमा रांची: राज्य सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर पहले से तैयार घोषणाओं और प्रस्तावों पर बुधवार को झारखंड कैबिनेट की मुहर लग गई। आज कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
झारखंड में हेमंत सरकार का 29 दिसम्बर को एक वर्ष पूरा हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में राज्य के 15 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड मुहैया कराने और आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने समेत अन्य फैसले पर कैबिनेट की मुहर लगी।
बैठक में सांसदों और विधायकों के कर्ज निष्पादन के लिए हजारीबाग, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, डालटनगंज में सिविल जज जूनियर डिविजन कोटी के न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई।
राज्य में किसानों के 50 हज़ार रुपये तक के ऋण माफ होंगे। झारखंड के 9.07 लाख किसानों ने 5800 करोड़ का ऋण ले रखा है। इसमें 2000 करोड़ के ऋण माफ होंगे।
सीबीआइ के अंतर्गत चिट फंड के मामलों के निष्पादन के लिए रांची में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई। इनके अधिकार में पूरा झारखंड होगा।
सरकारी नौकरियों में आयु सीमा यथावत रहेगी। राज्य स्तर पर एक सोसाइटी बनाया जाएगा।
यह सोसाइटी झारखंड में दवाइयाें की कीमतों की मॉनिटरिंग करेगा। सरकार ने राज्य के आयुष डाॅक्टरों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है।
10 चुने गए छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए पूरा खर्च सरकार उठाएगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब फसल बीमा योजना सरकार खुद चलाएगी।
झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत अब फसल के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। इसके लिए बीमा कंपनियों का सहयोग नहीं लिया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
एनसीसी की नौसेना ईकाई का स्थापना किया गया।
बस टर्मिनल के विकास पर पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित निजी भागीदारी को मंजूरी दी गई।
सेल टैक्स सीटीओ और एमआईएस के पारदर्शी के टीसीएस का अवधि विस्तार दिया गया।
आयुष का रिक्त पदों पर सभी कोटे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा एक बार के लिए छूट प्रदान किया गया, जिसके तहत 45 साल की महिला और 47 साल के एससी-एसटी के अभ्यर्थियों को मंजूरी दी गई ।
झारखंड नगरपालिका जन अधिकार जनसंयोजन नियमावली के गठन को मंजूरी दी गई।
कंज्यूमर फार्माश्युटिकल मॉनिटरिंग सोसाइटी का गठन होगा, जिसके तहत दवाइयों की सही कीमत पर हो रही है या नहीं इस पर आज भर में सोसाइटी नजर रखेगी।
नगर विकास विभाग, क्षेत्रीय प्राधिकार का संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत नगर विकास विभाग जमीन का अधिग्रहण कर अपना काम कर सकेगी।
चिटफंड को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज केस को लेकर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के दो अलग कोर्ट रांची में खोलने की मंजूरी दी गई, जो पूरे झारखंड के केस का सुनवाई कर सकेगा।
यूनिवर्सिटी के स्न्नातकोत्तर और अंगीभूत विश्वविद्यालयों के लिए घंटी आधारित का अवधि विस्तार 31 मार्च 2021 तक के लिए दिया गया।
झारखंड मोटरयान निरीक्षक नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तों के लिए 2020 के लिए स्वीकृति
लाह प्रबंधन 5200 रुपए प्रति वर्ष सृजन के लिए वन पर्यावरण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त रुप से लाह उत्पादन 12 लाख परिवार को मिलेगा।
झारखंड कम्यूनिकेशन टावर और पॉलिसी 2015 में आंशिक संशोधन किया गया। राज्य स्तर पर जो समिति गठित है उसी से ऑप्टिकल फाइबर को लगाया जाता था। लेकिन अब या जिला स्तर पर ही हो सकेगा
रांची अशोक विहार के सारे स्टेक को झारखंड सरकार खरीदेगी जबकि वहां के कर्मचारियों को इएसएस देने के लिए 9 करोड़ से अधिक राशि को मंजूरी दी गई ।
पीएम आवास योजना शहरी के तहत रांची में कमजोर वालों के लिए आवास निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 1008 आवास बनेगा।
झारखंड निजी सुरक्षा नियमावली का गठन किया गया, जिसके तहत गाड़ियों में कैश वैन ले जाने वालों के लिए नया नियम बनाया गया है।
एनआइए के लिए स्पेशल थाना रांची के ध्रुर्वा में बनाया जायेगा।
झारखंड के एसएसी-एसटी बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए दस प्रतिभावान छात्रों का चयन किया जायेगा, जिसके तहत विदेशों के चयनित विश्वविद्यालयों में पढ़ने का सारा खर्च सरकार उठायेगी।
झासा के कुल 1517 पदों का पुनर्निर्धारण 1407 पद बचे।
ग्रामीण विकास विभाग के तहत पीएमजीएसवाई योजना के लिए संविदा पर नियुक्त इंजीनियरों को अवधि विस्तार दिया जायेगा।
बाल सुरक्षा दल को मंजूरी।
21 ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 196 करोड़ त्रण की मंजूरी।
गेतलसूद डैम के लिए दस करोड़ 58 लाख की मंजूरी।
मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 355 करोड़ की मंजूरी।
बांध सुरक्षा संगठन को मंजूरी।
