न्यूज़ अरोमा रांची: रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सोमवार को सीएसआर अन्तर्गत जिलास्तरीय बैठक आयोजित की।
बैठक में सबसे पहले चेंबर ऑफ काॅमर्स, संबंधित कंपनी, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को उपविकास आयुक्त अनन्य मित्तल ने तैयार किये गये। प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी।
जिसे विभिन्न कंपनियों के सीएसआर फंड के उपयोग से पूरा किया जा सकता है। संबंधित कंपनी, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियोें ने भी प्रस्तावित परियोजनाओं पर अपनी राय दी।
फंड आने पर तैयार की जायेगी कार्ययोजना
बैठक में चेंबर ऑफ काॅमर्स एवं संबंधित कंपनी, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन द्वारा तैयार किये गये। प्रोजेक्ट शेयर किये गये।
मौके पर उपायुक्त ने कहा कि इनमें से जो भी प्रोजेक्ट वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए टेकअप कर सकते हैं, उसका प्रारुप तैयार कर जिला प्रशासन को उपलब्ध करायें।
उन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा फंड निर्गत किये जाने पर कार्ययोजना बनायी जायेगी।
चार सेक्टर पर फोकस
उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि जिला प्रशासन का चार सेक्टर्स पर फोकस ज्यादा है, इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन और कृषि शामिल हैं।
आंगनबाड़ी केन्द्रों का आधुनिकीकरण, स्मार्ट क्लासेस, पीएससी, सीएचसी का अपग्रेडेशन, लक्ष्य के नाम्र्स को फाॅलो करना, कृषि के क्षेत्र में सोलर क्षमता बढ़ाना, भंडार गृह का निर्माण आदि का कार्य कंपनियों के सीएसआर फंड से किय जाने है।
आप भी अपने सुझाव दें: उपायुक्त
उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन और कृषि के क्षेत्र में आये गैप को जल्द से जल्द फुलफिल करने की जरुरत है।
उन्होंने इसे लेकर कंपनी, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को अपने सुझाव देने को कहा।
उपायुक्त ने कहा कि दूसरे राज्यों और जिलों किये जा रहे ऐसे कार्य जो रांची में किये जा सकते है।
इससे संबंधित अपने सुझाव दें। डीसी ने कहा कि कंपनियों के सहयोग के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम 24 घंटे तत्पर है, हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं।
उपायुक्त और उप विकास आयुक्त को सम्मान
सीएसआर फंड के माध्यम से विकास कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन को लेकर इंडियन आयल काॅरपोरेशन के डीजीएम प्रमोद रंजन ने उपायुक्त छवि रंजन और उपविकास आयुक्त अनन्य मित्तल को शाॅल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया।
आईओसीएल के डीजीएम प्रमोद रंजन ने कहा कि सीएसआर फंड का रांची जिला में विकास कार्यों का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है, कंपनी भविष्य में भी जिला प्रशासन का सहयोग करती रहेगी।