रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने अधिकारियों से कहा कि कागजी प्रकिया को आसान बनाकर लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सुलभता से लाभ दिलायें।
सोरेन सोमवार को Project Bhawan में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित रहे थे।
LOAN के लिए लाभुकों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी
सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री (CM) रोजगार सृजन योजना सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है। इस योजना के लिए लोगों को आसानी से लोन मिल सके, इस पर सरकार का विशेष ध्यान है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अब एक लाख रुपये तक के LOAN के लिए लाभुकों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी । उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश भी दिये।
CM रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभुकों की अधिकतम उम्र सीमा तय की गई है
उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 593 छात्रावास हैं। इनमें 234 छात्रावासों (Hostels) का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका है जबकि 138 के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है जबकि 221 छात्रावासों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू होना बाकी है।
इस वर्ष 139 छात्रावासों का जीर्णोद्धार शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें 82 छात्रावासों का जीर्णोद्धार DMFT से किया जाएगा। CM ने छात्रावास के लिए न्यूनतम पांच एकड़ जमीन चिन्हित करने का भी निर्देश दिया।
साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Employment Generation Scheme) के तहत आवेदन करने वाले लाभुकों की अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। साथ ही इस वर्ष इस योजना का बजट एक सौ करोड़ रुपए कर दिया गया है ।
पहली बार Pre- Matric छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी
सोरेन ने कहा कि राज्य में पहली बार Pre- Matric छात्रवृत्ति (Scholarship) की राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब यह राशि बढ़कर 15 सौ रुपये, 2500 रुपये और 4000 रुपये कर दी गई है।
इस वर्ष नवंबर के अंत तक छात्रवृत्ति की राशि का वितरण कर दिया जाएगा। उन्होंने छात्रों को बचत खाता और आधार से link नहीं होने पर उसके अभिभावक के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेजने का निर्देश दिया।
इसके लिए बच्चे के नामांकन के दौरान ही उसके अभिभावक का Bank Account की विवरणी प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से एक पोर्टल बनाने का निर्देश दिया। इस पोर्टल पर विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जाए और इसी पोर्टल के जरिए विद्यार्थियों के शिकायतों का Online निपटारा की व्यवस्था करने को कहा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब जिला स्तर पर 25 हजार रुपये तक की सहायता राशि स्वीकृत करने की शक्ति दी गई है। पहले यह सीमा 10 हजार रुपये थी।
इसके अलावा अनाथ बच्चों को गोद लेने वालों को अनाथ बच्चों की योजनाओं को उसी परिवार के साथ टैग किया जाए, जिस ने गोद लिया है, ताकि अनाथ बच्चे को एक सोसाइटी मिल सके। साथ ही इसे संवेदनशीलता से लागू करने की जरूरत पर CM ने जोर दिया।
