Jharkhand Cabinet Approves Key Reforms in Education Investment and Tax Policy: झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें शिक्षा, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े फैसले शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास को गति देने वाले योजनाओं पर मुहर लगी।
प्लस टू स्कूलों में 1373 शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी
राज्य सरकार ने 510 सरकारी प्लस टू विद्यालयों में 1373 माध्यमिक आचार्य पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके अलावा 8900 शिक्षकों के प्रत्यर्पित पदों को मंजूरी मिली है, जिससे आने वाले समय में इन पदों पर नई नियुक्ति संभव हो सकेगी। इससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का लाभ मिलेगा।
औद्योगिक निवेश के लिए विदेश दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री
राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पेन और स्वीडन का दौरा करेंगे। मंत्रिपरिषद ने इस यात्रा को स्वीकृति देते हुए, इससे संबंधित खर्च की भी अनुमति प्रदान की है। यह दौरा निवेशकों के साथ संवाद और उद्योगों को राज्य की ओर आकर्षित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
डीजल पर राहत, ATF पर टैक्स में बढ़ोतरी
खनन और औद्योगिक कार्यों में उपयोग होने वाले हाई स्पीड डीजल पर वैट दर को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है। वहीं एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर टैक्स को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार को इससे उद्योगों को राहत और राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
जल संसाधन विभाग में नई नियुक्ति नीति को मंजूरी
जल संसाधन विभाग के अधीन क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग की सीधी नियुक्ति के लिए 2025 की नियमावली को स्वीकृति मिली है। इससे विभाग में पारदर्शी और नियोजित तरीके से नियुक्तियां संभव होंगी।
सरकारी अस्पतालों में बीमा की राशि का होगा व्यावसायिक उपयोग
अब राज्य और केंद्र की बीमा योजनाओं के तहत प्राप्त क्लेम राशि का उपयोग सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को बेहतर बनाने और उपकरणों की व्यवस्था में किया जा सकेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है।
प्रशासनिक फैसलों और सामाजिक योजनाओं को भी मिली स्वीकृति
– झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को हरी झंडी
– SC, ST और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंशकालिक शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ी
– पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति
– दूरसंचार अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन की स्वीकृति
– शहरी बुनियादी ढांचे के लिए NHB के साथ ऋण समझौते की अनुमति
प्रमोशन और बकाया वेतन भुगतान की स्वीकृति भी शामिल
राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। वहीं पूर्व अधिकारी के सेवा काल में सुधार करते हुए उनके बकाया वेतन भुगतान को भी मंजूरी मिली है।
