LPG के दाम से लेकर बैंकिंग तक 1 अप्रैल से होंगे बड़े बदलाव, जानें कितना बढ़ेगा आपका खर्च

कुछ बदलावों की घोषणा बजट 2025 के दौरान की गई थी, जबकि कुछ नियम बैंकिंग सेक्टर में धोखाधड़ी रोकने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू हो रहे हैं

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LPG Prices: 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग, टैक्स, LPG की कीमतें (LPG Prices) और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं।

इनमें ATM से पैसे निकालने के नए चार्ज, मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता, डेबिट कार्ड की सुविधाएं और टैक्स कटौती से जुड़े नियम शामिल हैं।

कुछ बदलावों की घोषणा बजट 2025 के दौरान की गई थी, जबकि कुछ नियम बैंकिंग सेक्टर में धोखाधड़ी (Fraud) रोकने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू हो रहे हैं।

LPG, CNG-PNG और ATF की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG, CNG-PNG और ATF के दामों की समीक्षा करती हैं।
1 अप्रैल से इनके दाम बढ़ने या घटने की संभावना है।
अंतिम निर्णय सरकार और तेल कंपनियों की नीतियों पर निर्भर करेगा।

पॉजिटिव पे सिस्टम से बढ़ेगी सुरक्षा

₹5,000 से अधिक के चेक पेमेंट के लिए अब ग्राहकों को चेक नंबर, तारीख, पेयी का नाम और राशि पहले से Verify करानी होगी।
यह पॉजिटिव पे सिस्टम कई बैंकों में लागू होगा जिससे धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।

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RuPay डेबिट कार्ड में नए फीचर्स

NPCI अपने RuPay डेबिट सेलेक्ट कार्ड में नई सुविधाएं जोड़ने जा रहा है। इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, इंश्योरेंस कवर, ट्रैवल, फिटनेस और वेलनेस जैसी सेवाएं शामिल होंगी। ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे।

मिनिमम बैलेंस नियमों में बदलाव

SBI, PNB सहित कई बैंक अपने Savings Accounts में मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता को नए सिरे से तय कर रहे हैं। अब ग्रामीण, शहरी और मेट्रो शहरों के लिए अलग-अलग न्यूनतम बैलेंस की सीमा तय होगी। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर नई दरों के अनुसार जुर्माना लगेगा।

ATM से पैसे निकालने के नियम बदलेंगे

दूसरे बैंकों के ATM से पैसे निकालने की मुफ्त सीमा घटा दी गई है। ग्राहक अब हर महीने केवल 3 बार ही दूसरे बैंक के ATM से निशुल्क निकासी कर सकेंगे।

1 मई से प्रत्येक अतिरिक्त निकासी पर ₹2 अतिरिक्त शुल्क लगेगा। कैश विड्रॉल के लिए फ्री लिमिट पार करने के बाद ₹17 की जगह ₹19 शुल्क लगेगा। वरिष्ठ नागरिकों की TDS कटौती सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। रेंट पर TDS कटौती की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है।

विदेशी ट्रांजैक्शन पर TCS नियमों में बदलाव

पहले ₹7 लाख से अधिक के विदेशी ट्रांजैक्शन पर TCS लागू था, अब यह सीमा ₹10 लाख कर दी गई है।

एजुकेशन लोन पर अब TCS नहीं कटेगा

स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (Specific Financial Institutions) से लिए गए एजुकेशन लोन पर अब 5% TCS नहीं लगेगा। पहले ₹7 लाख से अधिक के एजुकेशन ट्रांजैक्शन पर TCS लागू था।

डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से कमाई पर TDS में राहत

डिविडेंड इनकम पर TDS की सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति वित्त वर्ष कर दी गई है। Mutual Fund Unit से कमाई पर भी यही नियम लागू होगा।

आर्थिक बदलावों का सीधा असर

1 अप्रैल से लागू होने वाले ये नए नियम आम आदमी की फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial Planning) को प्रभावित करेंगे। ATM से पैसे निकालना महंगा हो सकता है, मिनिमम बैलेंस न रखने पर अधिक जुर्माना लग सकता है, जबकि सीनियर सिटीजन और मकान मालिकों को राहत मिलेगी।

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