नई दिल्ली: प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम करने के लिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करेगी।
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की योजना 62,000 से अधिक इलेक्टिक पैसेंजर व्हीकल्स को सब्सिडी देने की है।
केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के साथ इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर सब्सिडी देगी, साथ ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करेगी।
गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से फेम इंडिया स्कीम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडिया स्कीम के फेज 2 को लागू कर दिया है।
इसके तहत देश में काफी तेज गति से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन होगा।
इस फेज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तेजी के इलेक्ट्रिफिकेशन करने की योजना है।
फेम इंडिया स्कीम के तहत केंद्र सरकार की योजना 7000 इलेक्ट्रिक बसों के साथ 5 लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, 55,000 इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार और 10 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को सब्सिडी देने की है यानी बसों और पैसेंजर कार्स को मिलाकर सरकार की योजना 62,000 इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों को सब्सिडी मिलेगी।
वे सभी वाहन जो सेफ्टी और उत्सर्जन मानकों को पूरा करेंगे ,वे फेम इंडिया स्कीम के फेज 2 के तहत रजिस्टर हो सकते हैं।
अभी तक इस स्कीम के तहत 98 इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें 32 टू व्हीलर मॉडल, 50 थ्री व्हीलर और 16 4-व्हीलर मॉडल शामिल हैं।
जो लोग ये ई-वाहन खरीदते हैं, उन्हें परचेज प्राइस में रिडक्शन के रूप में तुरंत इन्सेंटिव दिया जाएगा।
इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर भी जोर दे रही है।
गड़करी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए रेगुलेशन और एडवायजरी जारी की है।
