रांची: लंबे समय से स्थायीकरण व वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे झारखंड के पारा शिक्षकों को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है।
सरकार जल्द ही पारा शिक्षकों को स्थायीकरण और वेतनमान की भी खुशखबरी देगी। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान निर्धारण के लिए प्रस्तावित नियमावली तैयार कर ली गयी है, जो शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के पास है।
इस मामले में गुरुवार को पारा शिक्षकों ने भी मंत्री जगरनाथ महतो से मुलाक़ात की है। मंत्री जगरनाथ महतो ने ये स्पष्ट किया है की आने वाले दो से तीन दिनों में नियमवाली फाइनल करके घोषणा कर दी जाएगी। इस बात की जानकारी एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संयोजक बिनोद बिहारी महतो ने दी है।
अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को तोहफा
साथ ही अब हेमंत सोरेन सरकार तीन हज़ार अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों तोहफा देने की तैयारी में है। सरकार ने तीन हज़ार अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों बकाया मानदेय देने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है।
यहां बता दें कि झारखंड के करीब 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को पिछले 2 साल के मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इन पारा शिक्षकों का अप्रैल 2019 से मार्च 2021 तक का मानदेय का भुगतान एक साथ किया जाएगा।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन पारा शिक्षकों का मानदेय नियमित कर दिया गया है। इसके लिए सभी जिलों से इन पारा शिक्षकों की अबसेंटी मांगी गई है। इनमें 1850 वैसे भी शिक्षक हैं, जो की प्रशिक्षित नहीं हो सके हैं।
साथ ही 1150 पारा शिक्षक वैसे हैं, जिनके सर्टिफिकेट में एनसी (नॉट क्लियर) लिख दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें प्रशिक्षित मान लिया गया।
इन शिक्षकों को अब मानदेय का भुगतान होना शुरू हुआ
परीक्षा में असफल अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने का भी निर्देश दिया गया, लेकिन मामला कोर्ट में रहने और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस पर रोक लगा दी गई।
बाद में कोर्ट के पहल के बाद ही ऐसे पारा शिक्षकों को बकाया मानदेय का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया। इस वजह से 2 साल तक बिना मानदेय के काम करने वाले इन शिक्षकों को अब मानदेय का भुगतान होना शुरू हुआ है।
सरकार ने पहले चरण में वर्तमान वित्तीय वर्ष का मानदेय का भुगतान किया। अब पिछले 2 वर्ष के मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई। जिलों से इन 2 सालों की अबसेंटी आने के बाद राज्य सरकार अविलंब मानदेय का भुगतान एक साथ में किया जायेगा।
प्रशिक्षण में मार्च 2019 तक सभी का प्रशिक्षण पूरा होना था
बताते चलें कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद नवंबर 2017 से देशभर के अप्रशिक्षित शिक्षकों को एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड (DLED) का प्रशिक्षण दिया जाना शुरू किया गया था। 2 बैच में दिए गए प्रशिक्षण में मार्च 2019 तक सभी का प्रशिक्षण पूरा होना था।
अप्रैल 2019 से किसी भी स्कूल में अप्रशिक्षित शिक्षकों को नहीं रखा जाना था। इसके आधार पर झारखंड के करीब 3000 पारा शिक्षक जो या तो डीएलएड की परीक्षा में पास नहीं कर सके थे और जिनके सर्टिफिकेट में एनसी लिखा हुआ था, उनका मानदेय रोक दिया गया था।
