न्यूज़ अरोमा रांची: झारखंड हाइकोर्ट के नए निर्माणाधीन भवन को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई।
हाइकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद व न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव, भवन निर्माण सचिव और रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।
हाइकोर्ट निर्माण को लेकर अपनी योजनाओं से खंडपीठ को अवगत कराया। वहीं राज्य सरकार के द्वारा भवन निर्माण के कार्य प्रगति की रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की गई।
जिसपर खंडपीठ ने संतुष्टि जाहिर करते हुए मामले में 18 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया है।
इस दौरान 10 दिन में हुए कार्य प्रगति की रिपोर्ट को दाखिल करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट के नए निर्माणाधीन भवन का कार्य अब अंतिम चरण में है।
लेकिन इससे पहले निर्माण कार्य को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों ने अंसतोष व्यक्त किया था।
लगभग 200 करोड़ से ज्यादा के डीपीआर पर भी सवाल खड़े किए गए थे।
इसके बाद जनहित याचिका के माध्यम से नए बिल्डिंग के निर्माण में बरती जा रही कमियों को ठीक करने की मांग की गई थी।
