रांची: राज्य सरकार इस साल खरीफ मौसम (kharif season) में उत्पादित धान की सरकारी खरीद 15 दिसंबर से शुरू करेगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग लैम्प्स और पैक्स के माध्यम से होने वाली धान खरीद की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जिलास्तर पर लैम्प्स की वर्तमान स्थिति से संबंधित रिपोर्ट सहकारिता विभाग को सौंपेगा।
इसके बाद सरकार धान खरीद (अधिप्राप्ति) केन्द्रों की संख्या को अंतिम रूप प्रदान करेगी। हर साल किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य के आधार पर धान का भुगतान किया जाता है।
सरकारी दर 2050 रुपये प्रति क्विंटल
अभी सरकारी दर 2050 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों का कहना है कि खुले में धान का मूल्य ज्यादा है। विभागीय मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव (Dr. Rameshwar Oraon) सर्मथन मूल्य के मुद्दे पर माथापच्ची कर रहे हैं।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत का कहना है कि संभावना है कि रांची में पिछले साल की तरह इस बार भी 75000 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय होगा। किसानों पर इस बार मौसम की मार पड़ी है। कम वर्षा के कारण इस बार धान की बुआई अपेक्षा अनुरूप नहीं हुई। अगस्त तक करीब 46 प्रतिशत धान की बुआई राज्य में हुई थी।
