अनलॉक की ओर एक कदम और बढ़ने वाली है हेमंत सरकार, कोचिंग संस्थानों को भी मिल सकता है मौका ; 8 गतिविधियों के संबंध में होगा नया आदेश

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रांची: झारखंड सरकार राज्य में अनलॉक की तरफ एक और कदम बढ़ने वाली है। इस बार 9वीं और 11वीं के स्कूलों के साथ कॉलेजों को भी खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है।

संभव है कि कोचिंग संस्थानों को भी खोलने पर निर्णय लिया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को भेज दिया गया है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में होगी। बैठक का समय जल्द निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार का आदेश 31 दिसंबर तक के लिए लागू था।

नया आदेश 8 गतिविधियों के संबंध में होगा

अनलॉक पर नए आदेश अब तक प्रतिबंधित प्रमुख आठ गतिविधियों के संबंध में जारी होने हैं। सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से उनसे संबंधित गतिविधियों को दोबारा खोलने के संबंध में प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजे गए हैं।

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भाग इन प्रस्तावों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में चर्चा के लिए पेश करेगा।

जानकारी के अनुसार इस बैठक में 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू करने के अलावा कॉलेजों को भी दोबारा से खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है।

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कोचिंग संस्थानों को भी मिल सकता है मौका

सूत्रों के अनुसार सरकार कोचिंग संस्थानों को भी खोलने पर निर्णय ले सकती है।

इसके लिए इनका एसोसिएशन मांग कर चुका है। भारत सरकार की ओर से आईटीआई संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया जा चुका है।

राज्य में अब तक सरकार के कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ही खोले गए हैं।

आईआईएम रांची, आईएसएम धनबाद, बीआईटी मेसरा, एक्सएलआरआई को भी खोलने की तैयारी चल रही है।

इस दिशा में जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। सरकार सीमित दायरे में जुलूस निकालने की अनुमति भी दे सकती है।

इसके अलावा स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क और सिनेमा घरों के संबंध में भी चर्चा की जाएगी।

सब कुछ कोरोना संक्रमण के मूल्यांकन पर निर्भर

बैठक में अनलॉक पर नई छूट देने से पहले कंटेनमेंट जोन, कोरोना संक्रमण दर और मृत्यु दर आदि का मूल्यांकन किया जाएगा।

कोरोना संक्रमण की जिलेवार स्थिति पर चिंतन होगा। कोरोना की स्थिति नियंत्रण में रहने पर ही प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में किसी प्रकार की छूट देने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

संक्रमण की स्थिति चिंताजनक मिलने पर छूट पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण से संबंधित आंकड़े रखे जाएंगे।

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