देवघर: जिले में लखराज (Lakhraj) एवं अन्य लगान मुक्त भूमि के राजस्व कार्यों का संपादन समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा है, जैसे कि बिक्री निबंधन (Sales Terms), दाखिल-खरिज, लगान रसीद इत्यादि।
ऐसे में इन समस्याओं के विधिक समाधान के लिए एक उच्चस्तरीय समिति (High Level Committee) गठित की गई है।
पत्रकार वार्ता में दी यह जानकारी
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री (Manjunath Bhajantri) ने आज स्थानीय समाहरणालय सभागार (Collectorate Auditorium) में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय समिति में अध्यक्ष के रूप में अपर समाहर्ता एवं सदस्य सचिव के रूप में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के अलावा सदस्य के रूप में अंचल अधिकारी, देवघर (Deoghar), अंचल अधिकारी, मोहनपुर, सरकारी अधिवक्ता, देवघर को प्रतिनियुक्त किया गया है।
समिति को लखराज एवं अन्य लगान मुक्त भूमि से जुड़ी सभी जटिलताओं का निराकरण करते हुए अविलंब प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि प्रॉपर पंजी 2 (Prop Register 2) में रिकॉर्ड नहीं रहने की वजह से फर्जीवाड़ा होने की संभावना बनी रहती है।
ऐसे में लखराज जमीन (Lakhraj Land) से जुड़े सभी कागजात की जांच करते हुए अंचल के प्रतिवेदन के आधार पर रेंट फिक्सेशन (Rent Fixation) किया जायेगा।
