New Pension Scheme: PM मोदी (PM Modi) के नए कार्यकाल के पहले 100 दिन में केंद्र सरकार ने टैक्स छूट और सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लाकर मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी राहत दी है।
जुलाई में पेश किए गए आम बजट 2024 में नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 10 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। फैमिली पेंशन की सीमा को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया।
केंद्र सरकार की ओर से टैक्स सिस्टम को सरल बनाए जाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है।
बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की ओर से कहा गया था कि अगले कुछ महीनों में नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा। नए इनकम टैक्स एक्ट में नियमों के सरलीकरण को महत्व दिया जाएगा। इससे टैक्स मुकदमेबाजी में कमी आएगी।
सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा
वित्त मंत्री के मुताबिक, ITR जमा करने वाले कुल लोगों में से 72 प्रतिशत ने नई इनकम टैक्स रिजीम को चुना है।
असेसमेंट ईयर 2024-25 में 7.28 करोड़ ITR जमा किए जा चुके हैं। बीते एक दशक में ITR प्रोसेसिंग के समय में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है।
वित्त मंत्री सीतारमण के मुताबिक, अब ITR प्रोसेस होने का औसत समय घटकर 10 दिन रह गया है, जो कि 2013 में 93 दिन था।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी गई है।
इस स्कीम को एक अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा। UPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS ) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) दोनों में से कोई एक पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं।
राज्य सरकारें, ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ तीनों में से कोई भी विकल्प अपने कर्मचारियों के लिए चुन सकती हैं।
UPS के तहत अगर सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है तो उसे बीते 12 महीने की औसत सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
रैंक आधार पर पेंशन को संशोधित किया गया
इस स्कीम की खास बात है कि इसमें सरकारी कर्मचारी को निर्धारित तय पेंशन दी जाती है। अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को पेंशन की 60 प्रतिशत राशि मिलेगी।
UPS में रिटायरमेंट पर लंप-सम राशि भी दी जाएगी। UPS का सीधा फायदा 23 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
मोदी सरकार (Modi government) के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में केंद्र सरकार की ओर से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एवं अन्य डिफेंस यूनिट्स के लिए वन रैंक वन पेंशन (OROP) में रैंक आधार पर पेंशन को संशोधित किया गया है। नई पेंशन 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गई हैं।
