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कई राज्यों में अब केंद्र के दिए संकेत पर की जा रही चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति, देखिए…

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Appointment of Chief Secretary: किसी भी राज्य में चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति (Appointment of Chief Secretary) मुख्यमंत्री ही नियमों के अनुसार करते हैं। यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र भी होता है।

लेकिन, पिछले कुछ समय से केंद्र भाजपा शासित राज्यों में मुख्य सचिव नियुक्त करने का काम केंद्र के इशारे पर हो रहा है। हरियाणा समेत चार राज्य ऐसे हैं। जहां पर हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे IAS को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

हरियाणा की बात करें, तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे IAS अधिकारी विवेक जोशी (Vivek Joshi) अब हरियाणा के मुख्य सचिव होंगे। वो 1 नवंबर से मुख्य सचिव के पद को संभालेंगे, और साल 2026 तक मुख्य सचिव के पद पर बने रहेंगे।

ओडिशा के नए चीफ सेक्रेटरी

इससे पहले ओडिशा में जो मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं, वो भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। इसी तरह केंद्र के इशारे पर ही नई भाजपा सरकार ने 1990 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी मनोज आहूजा को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति

राजस्थान में सरकार बदलने के बाद आईएएस सुधांश पंत को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में कहा कि IAS सुधांश पंत को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर मुख्य सचिव, राजस्थान नियुक्त किया जाता है।

बात मध्य प्रदेश की करें, तो यहां पर भी केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी Anurag Jain को प्रतिनियुक्ति से रिलीव कर उन्हें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने मुख्य सचिव बनाया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराज जैन मध्य प्रदेश शासन के 35वें मुख्य सचिव बने हैं। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव अनुराग जैन ग्वालियर में जन्में हैं।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे अधिकारी को प्राथमिकता

इस तरह चार राज्यों के मुख्य सचिवों की नियुक्ति (Appointment of Chief Secretaries) केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से रिलीव कर की गई। इससे समझा जा रहा है मुख्य सचिव की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से मुख्यमंत्री अपनी पसंद से करते थे, अब मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र से हो रही है।

जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं, उन राज्यों में केन्द्र अपने विश्वसनीय अफसरों को मुख्य सचिव नियुक्त कर रहे हैं। ऐसा इसलिए, ताकि मुख्य मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होती रहे। मुख्यमंत्रियों पर केंद्र अपना अंकुश कायम रख सके।

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