नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाली से पहले धनतेरस के मौके पर 12 नई घोषणाएं की हैं। सीतारमण ने गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तीसरे चरण के तहत 2,65,080 करोड़ रुपये के 12 उपाय बताए हैं, जो जीडीपी का कुल 15 फीसदी है।
अभियान के तीसरे चरण के तहत योजनाओं का ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे कर्मचारी और रोजगार देने वाले दोनों को फायदा मिलेगा।
सीतारमण ने कोविड-19 की वैक्सीन के शोध एवं विकास के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत यह राशि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दी जाएगी।
वित्तमंत्री ने बताया कैपिटल और औद्योगिक व्यय (इंडस्ट्रियल एक्सपेंडीचर) के लिए अतिरिक्त 10,200 करोड़ रुपये दिया जाएगा। इससे रक्षा उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों के साथ ग्रीन एनर्जी कंपनियों को फायदा होगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपये लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का अलग प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
फर्टिलाइजर के लिए भी 65 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है, जिससे 14 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में खाद की खपत 2019-20 के मुकाबले 17.8 फीसदी बढ़ी है। इसके अलावा एनआईआईएफ के डेट प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में निवेश करने की घोषणा की गई है।
सीतारमण ने डेवलपर्स और घर खरीदारों को इनकम टैक्स में राहत देने का ऐलान किया। इस फैसले से रियल एस्टेट को बूस्ट-अप और मध्य वर्ग को राहत मिलेगी। इस ऐलान में सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में मौजूदा अंतर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने की घोषणा भी वित्तमंत्री ने की।
साथ ही कंस्ट्रशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगी कंपनियों को कैपिटल और बैंक गारंटी में राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को घटाकर करके तीन फीसदी किया गया है। इससे ठेकेदारों को राहत मिलेगी।
वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए 18000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करने का ऐलान किया है। इससे देश के गरीबों को फायदा होगा और 78 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि इससे बाजार में मांग पैदा होगी और गरीब को पक्का मकान मिलेगा।
सीतारमण ने रोजगार वृद्धि के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इससे योजना से संगठित क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।
उन्होंने बताया कि इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा, जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है या जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुड़े थे अथवा जिनकी नौकरी 01 मार्च से 30 सितम्बर के बीच चली गई थी।
यह योजना एक अक्टूबर 2020 से लागू होगी और 30 जून,2021 तक लागू रहेगी। इस योजना का फायदा पंजीकृत ईपीएफओ संस्थान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा।
वित्तमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कहा, ‘मैं कुछ नए उपायों की घोषणा करने जा रही हूं। आप इन्हें प्रोत्साहन पैकेज कह सकते हैं।
उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। सीतारमण ने कहा कोविड-19 के सक्रिय मामले घटे हैं। जीएसटी का संग्रह भी बढ़ा है। अक्टूबर महीने में सालाना आधार पर 10 फीसदी की तेजी आई है।
बैंक क्रेडिट में भी 23 अक्टूबर तक 5.1 फीसदी की तेजी आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है।’
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहले चरण का अच्छा प्रदर्शन रहा है। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राशन कार्ड नेशनल पोर्टेबिलिटी के अधीन हैं, जिससे 68.6 करोड़ लोगों को लाभ् हुआ है।
इसके साथ पीएम स्वनिधि योजना के अंतगर्त 1373.33 करोड़ रुपये के 13.78 लोन आवंटित किए गए हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के अंतगर्त 61 लाख कर्जदारों को 2.05 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, जिसमें अब तक कुल 1.52 लाख करोड़ रुपये वितरित हो चुके हैं। इससे उद्योगों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मिली।
वित्तमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान दूसरे चरण के तहत सरकार ने कर्मचारियों के लिए एलटीसी वाउचर स्कीम का ऐलान किया था। इसमें भी बेहतर विकास हो रही है।
सरकार ने करदाताओं को 1,32,800 करोड़ रुपये से अधिक का आयकर रिफंड दिया है। वित्तमंत्री ने कहा कि बैंकों ने 157.44 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। उन्हें दो चरणों में 1,43,262 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत 1681 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं, नाबार्ड के माध्यम से 25 हजार करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी आवंटित की गई है।
सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू किया गया था। इसको 01 सितम्बर से 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इसे लागू कर दिया है। यानी अब देश के किसी भी देश के मजदूर किसी भी जगह से राशन ले सकते हैं। सीतारमण ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर के लिए अब तक 13.8 लाख लोन मंजूर किए गए हैं। इन्हें कुल मिलाकर लगभग 13 करोड़ रुपये का लोन बांटा गया है।
वित्तमंत्री ने कहा कोविड-19 की महामारी से देश की अर्थव्यवस्था में अब मजबूत रिकवरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके संकेत कई सेक्टरों के अक्टूबर महीने के रिजल्ट और खपत से पता चला है। सीतारमण ने कहा कि देश में लगातार विदेशी निवेश में इजाफा हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा हुआ है। वित्तमंत्री ने कहा कि रेटिंग्स एजेंसी मूडीज ने भारत के जीडीपी अनुमान में सुधार किया है।
सीतारमण ने कहा कि मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ग्रोथ के अपने पूर्वाअनुमान को बढ़ाकर -8.9 फीसदी कर दिया है। साथ ही एजेंसी ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भी देश की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान 8.1 फीसदी से बढ़ाकर 8.6 फीसदी कर दिया है, जोकि अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संकेत है।
