रांची : शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना (Swarnarekha Multipurpose Project) को राज्य सरकार द्वारा बंद किए जाने के खिलाफ संतोष कुमार सोनी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2024 को होगी। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। निर्माण करने वाली कंपनी दिलीप बिल्डकॉन (Dilip Buildcon) की तरफ से अवगत कराया गया कि उनके तरफ से जवाब दाखिल हो चुका है।
विस्थापितों के पुनर्वास की हो चुकी है व्यवस्था
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि स्वर्ण रेखा बहुद्देशीय परियोजना में अब तक साढ़े छह हजार करोड रुपए खर्च हो चुके हैं। जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर भी व्यवस्था कर दी गई है।
इसी दौरान राज्य सरकार ने इस Project को बिना कारण ही बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मार्च 2020 में इस योजना का काम बंद करने का आदेश दिया था। इस योजना से हजारों लोगों का रोजगार सृजित होता।
