रांची : हेमंत सरकार (Hemant Sarkar) ने झारखंड के 800000 लाभुकों को अबुआ आवास योजना (Abua Awas Yojana
) का लाभ देने की तैयारी पूरी कर ली है। ग्रामीण विकास विभाग एक पोर्टल तैयार हो चुका है।
इसे Zap IT के सहयोग से विकसित किया गया है। 3 साल में लगभग 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार (State Government) अपनी निधि से जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी।
कच्चे मकान में रहने वालों को मिलेगा लाभ
अबुआ आवास योजना के पात्र राज्य के वैसे सभी लोग होंगे, जो कच्चे मकान में रह रहे हैं। योजना के लाभुकों के चयन की प्रक्रिया राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर से शुरू की जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2023- 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में केंद्र सरकार ने नये आवासों की स्वीकृति नहीं दी है। इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच कई बार बातचीत भी हुई।
प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 40 प्रतिशत होती थी। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने वित्तीय स्रोत से अबुआ आवास योजना के तहत 2023-24 में दो लाख परिवारों को आवास देने का फैसला किया है।
लाभुकों को मिलेंगे ₹200000
अबुआ आवास योजना (Abua Housing Scheme) के तहत तीन कमरे के मकान के लिए प्रति आवास राज्य सरकार दो लाख रुपए लाभुकों को देगी। इस वित्तीय वर्ष में भी दो लाख आवास 31 मार्च 2024 तक स्वीकृत कर दिए जाएंगे।
इसमें करीब 4106.67 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,50,000 इकाई आवास निर्माण (Housing construction) की स्वीकृति दी जाएगी।
