रांची: झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) के बजट सत्र (Budget Session) के दूसरे चरण के 12वें दिन शनिवार को भोजनावकाश के बाद हुई सदन की कार्यवाही में विपक्ष के बहिष्कार (Disfellowship) के बीच सदन से एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2690 करोड़ रुपये का अनुदान मांग पारित हुआ।
चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री चम्पई सोरेन ने कहा कि सबसे पहले राज्य की सामाजिक और बुनियादी व्यवस्था को मजबूत करना है।
भोजन की व्यवस्था भी सरकार करेगी
ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) के छात्र- छात्राओं को शहरों में शिक्षा ग्रहण में परेशानी नहीं हो इसको ध्यान में रखकर रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, देवघर, चाईबासा, गोड्डा में बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों के लिए संचालित छात्रावास में रसोइया और सफाईकर्मी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही छात्रावास (Hostel) में रहनेवाले छात्र-छात्राओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी सरकार करेगी।
हर छात्रावास में लाइब्रेरी (Library) का निर्माण किया जाएगा। आदिवासी संस्कृति कलाकेंद्र की व्यवस्था की जाएगी। SC, OBCबहुल गांवों में धार्मिक स्थल और श्मशान घाटों की घेराबंदी कराई जाएगी।
केदार हाजरा ने अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव लाया
सदन में कल्याण विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हुई। अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव लाते हुए भाजपा विधायक केदार हाजरा ने कहा कि केंद्र सरकार (Central government) ने SC, ST और OBC का बजट तीन गुना बढ़ाया।
आदिवासी समाज का गौरव बढ़े, इसको ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। हेमंत सरकार ने 10 हजार पोषण सखियों को नौकरी से हटाया।
JMM MLA जिगा सुसरान होरो ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि हेमंत सरकार में झारखंड के आदिवासी बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। सरना मसना स्थल की घेराबंदी कराई जा रही है।
