रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2698.14 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट पर दो मार्च को सभा में चर्चा होगी और मतदान के बाद उसे पारित कराया जाएगा।
इससे पहले बजट सत्र के दूसरे दिन पूर्वाह्न 11 बजे सभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया।
झारखंड विधानसभा में रांची के कांके प्रखंड के मनातू, चेरी और सुकुरहुटू मौजा में बन रहे झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर निर्माण से होने वाले विस्थापितों का मसला भी उठा।
विधायक बंधु तिर्की के ध्यानाकर्षण सूचना पर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण के एवज में विस्थापितों का मुआवजा भुगतान किये जाने तक चाहरदिवारी निर्माण के कार्य पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगा दी जाएगी।
मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि कांके प्रखंड के चेरी, मनातू और सुकुरहुटू में 139.17 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण किया गया। जिसके मुआवजा भुगतान के लिए 604.20करोड़ रुपये की मांग की गयी, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सिर्फ 35 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराया गया है।
इसके बाद उपायुक्त ने पिछले वर्ष तीन जुलाई को भी पुनः उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को ग्रामसभा निर्धारित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कोई भी व्यक्ति-रैयत ग्रामसभा में उपस्थित नहीं हो सका। बाद में 21 फरवरी को ग्रामसभा संपन्न हुआ, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की आगे की कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति के मसले पर सरकार विचार कर रही है, मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया जाएगा और जल्द ही इस विषय पर निर्णय ले लिया जाएगा।
आजसू पार्टी के डॉ0 लंबोदर महतो द्वारा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में उठाये गये सवाल के जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के 20 साल से अधिक हो गये।
उन्होंने बताया कि 1932 के खतियान को लेकर तत्कालीन सरकार द्वारा स्थानीय नीति बनायी गयी, जिसका पुरजोर विरोध किया। विवाद के बाद इस मामले में उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार अदालत के आदेश का अध्ययन कर रही है, बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में फिलहाल शराबबंदी पर विचार नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की दीपिका पांडेय सिंह द्वारा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में पूछे गये एक नीतिगत प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बात सहीं नहीं कि सिर्फ शराब पीने के कारण ही महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिला उत्पीड़न नहीं, घरेलू हिंसा पर अंकुश लगे, इस पर सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक प्रदीप यादव के प्रश्न के उत्तर में राज्य में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने पर विचार का भरोसा दिलाया है।
उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की थी, सरकार इस पर विचार करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों को इस मसले पर आश्वस्त किया है, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के मसले पर आकलन किया जाएगा, फिर निर्णय लिया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर भाजपा की अपर्णा सेनगुप्ता और कांग्रेस के इरफान अंसारी ने जामताड़ा जिले में बराकर नदी में नाव दुर्घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया।
मुख्यमंत्री ने धनबाद और जामताड़ा को जोड़ने के लिए पुल बनाने का आश्वासन दिया। हादसे में मारे गये मृतकों के आश्रितों को 4-4लाख रुपया मुआवजा दिये जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के नारायण दास के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि अनुसूचित जनजाति की तरह अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृति योजना का लाभ देने का भरोसा दिलाया।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में एसटी वर्ग के छह बच्चों को विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजा है। जबकि राज्यपाल के अभिभाषण में ही यह साफ कर दिया गया है कि इस योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा और वर्ष 2022-23 में एसटी के अलावा एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक बच्चों को भी विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाएगा।
भाजपा विधायक अनंत ओझा ने राज्य में एक बार फिर से बीपीएल सर्वे की मांग उठायी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास फिलहाल बीपीएल सर्वे का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन सरकार की नजर अंतिम व्यक्ति तक है, सभी वर्गाें के विकास के लिए सरकार संवेदनशील है।
इससे पहले प्रश्नोत्तरकाल में विधायक प्रदीप यादव विश्व के 200 प्रमुख अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट के अनुसार देश में निचले तबके 50 प्रतिशत लोगों की वार्षिक आमदनी में कमी का मामला उठाया।
वित्तमंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव कहा कि सरकार इस मसले पर अध्ययन कराने को तैयार है। आजसू पार्टी के लंबोदर महतो ने स्थानीय नीति का मामला उठाया।
जबकि तारांकित प्रश्न के माध्यम से कांग्रेस की अंबा प्रसाद ने हजारीबाग में गृह रक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े विषय पर सवाल उठाया।
झारखंड मुक्ति मोर्चा की सुदिव्य कुमार सोनू के एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जलाशयों में डूबने से हुई मौत पर आश्रित परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा का प्रावधान है, जबकि सड़क हादसे में मौत होने पर आश्रित परिवार को एक लाख रुपये की सहायता दी जाती है।
भाजपा के अमित कुमार मंडल ने गोड्डा जिले में कुर्मी-कुड़मी की जनसंख्या को देखते हुए जिले में कुड़माली-कुरमाली को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने की मांग की।
भोजनावकाश के बाद द्वितीय पाली में सभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद ने की।
जबकि चर्चा में भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा,कांग्रेस के इरफान अंसारी, आजसू पार्टी के लंबोदर महतो ने हिस्सा लिया। चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर देने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
