रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि तीन माह के भीतर जिला परिषद को नक्शा पास करने के अधिकार की नियमावली बनेगी।
बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने जिला परिषद को भवन निर्माण के लिए पांच हजार स्क्वायर फीट से कम क्षेत्रफल का भी नक्शा पास करने का अधिकार देने की मांग की।
उन्होंने कहा कि अभी जिला परिषद को पांच हजार स्क्वायर फीट से अधिक क्षेत्रफल का नक्शा पास करने का अधिकार है। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि तीन महीने के भीतर समीक्षा कर नियमावली बनाई जाएगी।
रांची नगर निगम द्वारा 2000 से अधिक मकानों को नोटिस भेजने का मुद्दा उठा
वहीं सदन में रांची नगर निगम द्वारा 2000 से अधिक मकानों को नोटिस भेजने का मुद्दा उठा। इसको लेकर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार सही कर रही है।
सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर मकान का निर्माण किया गया है। यह मुद्दा अल्पसूचित प्रश्न के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने उठाया है।
उल्लेखनीय है कि रांची नगर निगम द्वारा रांची शहर में 2000 से भी अधिक मकानों को नोटिस भेजा गया है। विधायक ने कहा कि नोटिस जारी होने के बाद लोगों को उनके मकानों एवं दुकानों के टूटने का भय सता रहा है।
इसपर सरकार ने सदन में कहा कि यह नोटिस झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के तहत जारी हुआ है। नोटिस के बाद स्वीकृति नक्शा नहीं पाये जाने वाले मामलों में नगर आयुक्त के कोर्ट में यूसी (अवैध निर्माण) की आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसपर नवीन जायसवाल ने कहा कि रांची नगर निगम बनने के पहले के मकानों को भी नोटिस भेजा गया है। नोटिस करके दोहन करने की साजिश की गई है।
इसपर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सीएम से इस मुद्दे पर बात कर रास्ता निकाला जायेगा। प्रदीप यादव ने कहा कि उत्तर संतोषजनक नहीं है। तत्काल नोटिस को रद्द किया जाये।
उन्होंने स्पीकर से कहा कि आपकी अध्यक्षता में बैठक कर मामले की निपटारा किया जाए। विधायक बंधु तिर्की ने कहा, सरकार ठीक कर रही है। सीएनटी कानून का उल्लंघन करके पूरा मकान बनाया गया है।
इसके अलावा भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में मनरेगा अंतर्गत डोभा निर्माण का मुद्दा उठाया। जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वितीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 मे मनरेगा अंतर्गत राज्य में कुल 58,720 डोभा निर्माण की योजना लायी गयी है।
इसमें से अब तक 20004 डोभा निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है जो कुल निर्माण का 34.07 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से तीन- चार माह तक पैसा नहीं मिलता है। लोग अपने खेत में डोभा निर्माण नहीं करना चाहते हैं।
मजदूरी दर कम होने के कारण वे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इस पर जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग में गैर मंजुरुआ जमीन की कमी नहीं है। डोभा निर्माण किया जा सकता है। सरकार की इच्छा शक्ति होने चाहिए ।इसके पूर्व स्पीकर महोदय हिंदुओं का मॉब लिंचिंग बंद हो।
रूपेश पांडेय और संजू प्रधान के दोषियों को फांसी की सजा मिले। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इन नारों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे।
इस पर स्पीकर ने कहा कि आप लोग अपनी सीट पर बैठें। थोड़ी देर नारेबाजी के बाद भाजपा विधायक अपनी सीट पर बैठ गए। इस दौरान मॉब लिंचिंग का मुद्दा सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले भी सदन के बाहर भी छाया रहा।
रूपेश पांडेय और संजू प्रधान मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई। इसके साथ ही भाजपा विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि ये लोग हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर चुप्पी साध रहे हैं।
