रांची : हेमंत सरकार (Hemant Sarkar) झारखंड के शहरी निकायों में अवैध नक्शे पर बने 7 लाख से अधिक मकानों को नियमित (Illegal Buildings Regularized) करने के लिए बड़ी पहल कर सकती है।
यह काम आसान नहीं है।ज्ञइसमें टाइम लगेगा, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसके लिए झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Jharkhand Assembly Winter session) में विधेयक लाया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवंबर 2022 में ही शहरी निकायों में 31 दिसंबर 2019 के पहले बने अवैध भवनों को नियमित करने की योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी।
ध्यान देने योग्य बात है कि साल 2012 के बाद यहां जमीन खरीदने वाले 75% लोगों ने गलत नक्शे के आधार पर मकान बनवाया है।
इस तरह आगे बढ़ रही प्रक्रिया
नगर विकास विभाग ने इस ड्राफ्ट और बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने प्रारूप पर स्टेक होल्डर्स और आम लोगों की राय और आपत्ति मांगी थी। 2022 में ही स्टेक होल्डर्स ने आपत्ति दर्ज करा दी थी।
कमेटी ने ओडिशा, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों के ड्राफ्ट का अध्ययन किया।ज्ञअब कमेटी तेलंगाना मॉडल की स्टडी कर रही है। इसके लिए हैदराबाद से डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं।
राज्य के वित्त मंत्री से मिला झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री और उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा (Aditya Malhotra) ने इसे लेकर वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव से भी मुलाकात की।
किशोर मंत्री ने बताया कि मंत्री ने कहा है कि सरकार इसे लेकर गंभीर है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ही इसे लाने की तैयारी है। उन्होंने यह भी बताया कि विभागीय सचिव विनय चौबे ने कहा है कि तेलंगाना मॉडल का अध्ययन करने के बाद प्रारूप को फाइनल किया जाएगा।
