Cabinet Secretary Wrote Letter to ED: कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) वंदना डाडेल (Vandana Dadel) के ED को चिट्ठी लिखे जाने के मामले पर BJP ने गुरुवार को तंज कसते हुए इसे हास्यास्पद करार दिया।
प्रदेश BJP प्रवक्ता कुणाल षाडंगी (Kunal Sarangi) ने कहा कि CM हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अगुवाई में महामिलावटी दलों के ठगबंधन कैबिनेट ने भ्रष्टाचारियों को शेल्टर देने का सरकारी उपाय ढूंढ लिया है। इससे ED और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लटकाया, अटकाया और भटकाया जा सके।
BJP प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों की कार्रवाई का भय सरकार पर हावी है। इसका प्रतिफल है कि उटपटांग प्रस्ताव कैबिनेट में पारित की जा रही है।
केंद्र की ED, CBI सरीखे एजेंसियों से इतना ही परहेज है तो Hemant Soren नित झारखंड सरकार को केंद्र सरकार (Central Government) की योजनाओं और करोड़ों-अरबों रुपये के फंड से भी दूरी और परहेज रखनी चाहिये।
कुणाल षाडंगी ने कहा कि कांग्रेस नीत केंद्र की UPA गठबंधन सरकार के शासन में वर्ष 2012 में PMLA एक्ट पारित हुई था। इस कानून में यह स्पष्ट प्रावधान है कि ED को यह विशेष शक्तियां दी गई है कि वह वित्तीय गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार (Corruption) के मामलों में सीधे जांच कर सकती है, उसे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए संघीय ढांचे में संवैधानिक परिवर्तन के जो नियम लोकसभा में पारित हुआ हो उसको राज्य के स्तर पर बदला जाना न केवल पहली घटना है, बल्कि निहायत ही हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण भी है।
