Jharkhand Budget 2025-26: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में महिलाओं, किसानों और सामाजिक योजनाओं को प्राथमिकता दी है।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए 13,363.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे, जिससे लाखों महिलाएं लाभान्वित होंगी।
बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर फोकस
बाल विवाह रोकने और बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 310 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। योजना का उद्देश्य किशोरियों को आर्थिक मदद देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
पेंशनधारियों को राहत
वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए 1449 करोड़ 26 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे करीब 12 लाख लाभुकों को हर महीने पेंशन की सुविधा मिलेगी।
पंचायतों के विकास के लिए राशि
गांवों में पंचायत सचिवालयों के मरम्मती और सुदृढ़ीकरण के लिए 280 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
किसानों के लिए लोन माफी और सिंचाई योजना
राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए दो लाख रुपये तक के लोन माफ कर दिए हैं, जिस पर अब तक 769 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा, सिंचाई सुविधा के लिए तालाबों के जीर्णोद्धार, गहरीकरण और डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
राज्य की आर्थिक तस्वीर
वित्त मंत्री के अनुसार, वर्ष 2025-26 में राज्यकोषीय घाटा 11,253 करोड़ 44 लाख रुपये रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 2.02 प्रतिशत है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2029-30 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाया जाएगा।
बजट में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस
सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख रुपये
सामान्य क्षेत्र के लिए 37,884 करोड़ 36 लाख रुपये
आर्थिक क्षेत्र के लिए 44,675 करोड़ 19 लाख रुपये
सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य के हर वर्ग के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा और झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
