Khunti Police Station: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के आदेश पर थाना के प्रवेश और मुख्य द्वार सहित अन्य स्थानों पर CCTV कैमरा लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 606 थानों (Police Station) में से 334 थानों का चयन किया गया है, लेकिन अब तक एक भी कैमरा नहीं लगाया गया है।
यह जानकारी खूंटी के BJP विधायक नीलकंठ सिंह मुडा (BJP MLA Neelkanth Singh Munda) द्वारा विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न के तहत पूछे गये सवाल के उत्तर में सरकार द्वारा दी गई।
विधायक ने सदन से पूछा था कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी थानों के प्रवेश और निकास द्वार, मुख्य द्वार, लॉकअप, गलियारे, स्वागत कक्ष, लॉबी, बरामदे, आउट हाउस, इंस्पेक्टर कक्ष, दारोगा कक्ष, पुलिस स्टेशन परिसर के सामने, शौचालय के बाहर और ऑन ड्यूटी अधिकारी के कक्ष में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है? इसके उत्तर में बताया गया कि CCTV कैमरे लगाने के लिए राज्य के 606 स्थान में 334 स्थान का चयन किया गया है लेकिन अभी तक CCTV कैमरे नहीं लगाए गए हैं।
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सरकार द्वारा बताया गया कि 334 थानों के लिए 5258 CCTV कैमरे लगाने की योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। कार्य की जिम्मेदारी झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची को दी गई है।
बताया गया झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (Jharkhand Police Housing Corporation Limited) द्वारा क्रियान्वयन के लिए एजेंसी के चयन की कार्रवाई की जा रही है।
सामान्य वर्ग के छात्रों को अब भी मिल रही है पुरानी दर पर छात्रवृत्ति
एक अन्य अल्पसूचित प्रश्न के तहत विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सरकार से पूछा कि क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की गई है, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों को अभी भी पुरानी दर से ही छात्रवृत्ति दी जा रही है? इसके जवाब में सरकार द्वारा बताया गया कि विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को संशोधित दर से छात्रवृत्ति (Scholarship) देने के लिए स्वीकृति प्राप्त है।
