रांची : झारखंड के CM हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ED के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ED ने उन्हें 24 अगस्त को रांची स्थित जोनल कार्यालय (Zonal Office) में उपस्थित होने के लिए समन भेजा है।
इसके पहले उन्हें 14 अगस्त को भी उपस्थित होने का समन भेजा गया था, लेकिन CM ने इसके जवाब में ED के असिस्टेंट डायरेक्टर (Assistant Director) को पत्र लिखकर समन को राजनीति से प्रेरित और गैरकानूनी बताया था।
उन्होंने ED से कहा था कि वह समन वापस ले, अन्यथा वे कानून का सहारा लेने को बाध्य होंगे। अब ED ने उनके पत्र के बावजूद उन्हें दूसरी बार समन भेजा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा…
खबर है कि सोरेन इसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में 23 अगस्त तक याचिका दाखिल कर सकते हैं।
बता दें कि झारखंड सरकार ने इसके पहले बीते साल दिसंबर में झारखंड पुलिस के अफसरों को ED द्वारा सीधे समन भेजे जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे कोई राहत नहीं दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेते हुए हाई कोर्ट (High Court) में याचिका लगाई।
ED ने हेमंत सोरेन का अपने और अपने परिवार के लोगों की संपत्ति के बारे में बयान दर्ज कराने को कहा है।
एजेंसी को समन वापस लेना चाहिए: CM
दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने ED के असिस्टेंट डायरेक्टर (Assistant Director) को लिखे पत्र में कहा था कि समन में ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं है, जिससे मेरे खिलाफ संपत्ति को लेकर जांच की संभावना बनती हो।
जहां तक संपत्ति की बात है तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) में समय-समय पर दी जाती रही है।
CM ने यह भी कहा था कि अगर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को किसी ऐसे कागजात की जरूरत है, जिसका जिक्र पूर्व में नहीं किया गया है तो वह मुहैया कराने को तैयार हैं। एजेंसी को समन वापस लेना चाहिए नहीं तो वह कानून का सहारा लेने के लिए बाध्य होंगे।
