रांची : झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मियों (Jharkhand Education Project Personnel) के लिए बड़ी खुशखबरी। अब उन्हें भी बिहार की तर्ज पर सातवां वेतनमान (Seventh Pay Scale) मिल सकता है। जो इन्हें चौथ वेतनमान मिल रहा है।
बताया जाता है कि झारखंड विधानसभा की आश्वासन समिति ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। अतः इन्हें इसका लाभ मिल सकता है। बता दें कि झारखंड शिक्षा परियोजना में करीब 800 कर्मी कार्यरत हैं।
इनमें से कई की नियुक्ति एकीकृत बिहार के समय हुई। उसके बाद भी बिहार की तर्ज पर समय-समय पर बहाली हुई। झारखंड शिक्षा सेवा के करीब 180 कर्मियों की सेवा 25 साल हो गई है। इसके बाद भी उनकी सेवा स्थायी नहीं है।
आश्वासन समिति ने विभाग से मांगी है रिपोर्ट
जानकारी के अनुसार, इन कर्मियों के वेतनमान और अन्य सुविधाओं से संबंधित रिपोर्ट स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से मांगी है।
समिति की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद शिक्षा विभाग बिहार शिक्षा परियोजना कर्मियों के वेतनमान संबंधी दस्तावेज बिहार से मंगवा रहा है। झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) की आश्वासन समिति ने शिक्षा विभाग से 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है।
यह है वास्तविक स्थिति
जानकारी के अनुसार, बिहार की तुलना में JEPC के कर्मियों को 40-50 फीसदी कम वेतन मिल रहा है। बिहार में CPI रे आधार पर 2012 से हर साल अप्रैल में वेतन वृद्धि होती है। हर वर्ष तीन फीसदी की वार्षिक वृद्धि भी होती है। 2018 पहले JEPC कर्मियों के वेतन में 100 रुपये तक की वृद्धि होती थी।
