गुमला: भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के सेन्ट्रल चेयरमैन रविकांत पासवान का आज गुमला आगमन हुआ।
उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ताओं से मिल कर विचार-विमर्श किया। साथ ही जल्द मंच का जिला कमेटी गठन करने का प्रस्ताव रखा।
मंच के सेंट्रल चेयरमैन रविकांत पासवान ने कहा कि आरटीआई क़ानून पर सूबे की हेमंत सरकार गंभीर नहीं है।
इसी का नतीजा है कि आज सूचना का अधिकार मामले की सुनवाई करने वाले संवैधानिक संस्था झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में एक भी सूचना आयुक्त नहीं है। सरकार आयुक्तों की नियुक्ति भी नहीं कर रही है।
सेंट्रल चेयरमैन ने कहा कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर सकती है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
इस मौके पर मंच के महासचिव आनंद किशोर पंडा, अनिल कुमार, तारसियुस एक्का और कई लोग मौजूद थे।
