Ranchi : Panem Coal Mines के अवैध खनन की CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को Jharkhand High Court में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खनन विभाग के सचिव कोर्ट के आदेश पर सशरीर उपस्थित हुए।
मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया जिस पर Court ने प्रार्थी को इस पर प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई में खान विभाग के सचिव के सशरीर उपस्थित हाेने पर छूट प्रदान की। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष जताया था।
उल्लेखनीय है कि पैनम माइंस पर लीज से ज्यादा खनन का आरोप है। झारखंड सरकार ने Dumka और पाकुड़ जिले में पैनम माइंस नाम की कंपनी को कोयला खनन का लीज सौंपा था लेकिन आरोप है कि कंपनी ने लीज से ज्यादा कोयला खनन किया है जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है।
इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता Ram Subhag Singh ने जनहित याचिका दाखिल की है।
