रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की अदालतों की सुरक्षा पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार को तेजी से काम करने का निर्देश दिया है।
एक जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि पिछले दिनों से हाईकोर्ट में पत्थलगड़ी करने शिलापट्ट के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे।
कोर्ट परिसर में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इसलिए सरकार को अदालतों की सुरक्षा के प्रति गंभीरता दिखानी होगी।
सरकार ने शपथपत्र में अब तक जो बातें कही हैं उसे पूरा कर जल्द लागू करना होगा।
मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव, गृह सचिव, सूचना तकनीक सचिव वीसी के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे।
उल्लेखनीय है कि हजारीबाग कोर्ट में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की घटना के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हेमंत सिकरवार ने अदालतों की सुरक्षा को गंभीर विषय बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।
पूर्व में हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कई दिशा निर्देश दिए थे।
