खूंटी: उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की हुई बैठक में जिले में संचालित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गयी।
साथ ही पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गयी। इस दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति व क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों पर विचार-विमर्श किया गया।
मौके पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने बताया कि खूंटी एवं तमाड़ वन प्रक्षेत्र के अड़की प्रखण्ड में जंगली हाथियों के प्रकोप से गांवों में हुई जान-माल की क्षति का मुआवजा भुगतान प्रभावित सभी ग्रामीणों को किया जा चुका है।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कार्रवाई करें। मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा मनरेगा की चालू योजनाओं व अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई।
मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 22708 योजनाएं क्रियान्वित हैं। इनमें 4203 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
6144 बागवानी की योजना क्रियान्वित हैं जो पांच वर्षों की अवधि के लिए है। लंबित योजनाओं को पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है। डीडीसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जानकारी दी।
डीसी ने सभी लंबित आवासों को पूरा करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि मूल रूप से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और सामूहिक भागीदारी से विकास योजनाएं धरातल पर उतरेंगी।
पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि लंबित सड़क निर्माण को ससमय पूरा करें।
मौके पर जेएसएलपीएस द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही बनाये गए सोलर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम के सम्बंध में जानकारी ली गयी।
इसी क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने उनके विभाग से संबंधित क्रियान्वित योजनाओं व कार्यों की जानकारी दी।
बैठक में बताया गया कि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची द्वारा खूंटी जिले में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कुल 733 द ग्रामों एवं टोलों का विद्युतीकरण किया गया है।
76200 घरों को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। जिले में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति के लिए छह नये विद्युत पावर सब-स्टेशनों का निर्माण किया गया है।
कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि केसीसी केसीसी का लाभ जिले के सभी पात्र लाभुकों को मिले, यह सुनिश्चित कराया जाए।
साथ ही जिले में व्यापक स्तर पर लेमनग्रास की खेती, ड्रैगन फ्रूट व स्वीटकॉर्न की खेती को बढ़ावा मिले।
