मेदिनीनगर : राज्य खाद्य आयोग (State Food Commission) के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, सदस्य शबनम परवीन और आयोग की टीम ने सोमवार को स्थानीय परिसदन भवन में जनसुनवाई की।
इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों का निपटारा भी किया गया। आयोग ने इस दौरान कुल 25 मामलों की सुनवाई की।
इनमें सात मामलों में शिकायतकर्ता पक्षकारों (Complaining Parties) ने स्वयं भी उपस्थित होकर अपनी समस्याएं रखीं। आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्षों को जानने के बाद इन शिकायतों पर त्वरित सुनवाई करते हुए अधिकारियों को वैधानिक निर्देश देते हुए मौके पर ही शिकायत का निष्पादित कर दिया।
पीजीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की गई थीं 425 शिकायत
पब्लिक ग्रिवांस मैनेजमेंट सिस्टम (Public Grievance Management System) पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से 425 शिकायत दर्ज की गई थीं।
इनमें से 422 शिकायतों का निष्पादन हो चुका है। लंबित तीन मामले कम राशन, जन्म-प्रमाण पत्र में गड़बड़ी, राशन कार्ड में नाम जोड़ना आदि से संबंधित थे। इसके अलावा आयोग से व्हाट्सएप (Whatsapp) के माध्यम से 25 शिकायत प्राप्त हुए थे।
आयोग की टीम ने जनसुनवाई के दौरा सभी मामलों की सुनवाई की। सात मामलों में शिकायतकर्ता पक्षकारों ने स्वयं भी उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।
इन शिकायतों पर त्वरित सुनवाई करते हुए आयोग ने अधिकारियों को वैधानिक निर्देश देते हुए मौके पर ही शिकायत का निष्पादन कर शिकायत को क्लोज (बंद) कर दिया।
जनसुनवाई में आयोग के सदस्यों ने कहा कि शिकायतकर्ता जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पास से राशन लेने संबंधित रसीद अवश्य प्राप्त करें और रसीद के अनुरूप अनाज का उठाव करें। निर्धारित यूनिट तथा रसीद के अनुरूप अनाज नहीं मिलने पर आयोग के समक्ष शिकायत करें।
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ को लेकर जन जागृति का निर्देश दिया
आयोग की टीम ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (‘One Nation One Ration Card’) के संबंध में आम जनों को जागरूक करने के उद्देश्य से जन जागरुकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।
टीम के सदस्यों ने कहा कि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को विशेष अभियान (Special Operation) चलाकर लोगों को इस संबंध में जागरूक करें।
