Commission said this regarding the minorities of Ramgarh : रामगढ़ जिले में अल्पसंख्यकों को केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
सरकार की योजना धरातल पर दिख रही है और अधिकारी भी इस पर काफी गंभीर हैं। ये बातें गुरुवार को रामगढ़ पहुंचे झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (Jharkhand State Minority Commission) के उपाध्यक्ष शमशेर आलम और ज्योति सिंह माथारू ने कही।
रामगढ़ पहुंचते ही आयोग के दोनों उपाध्यक्षों ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति (Scholarship) वितरण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, अल्पसंख्यक ऋण योजना, अबुआ आवास योजना, साइकिल वितरण योजना, नल से जल योजना, मदरसों की स्थिति, उर्दू शिक्षकों की बहाली के साथ-साथ उन तमाम योजनाओं की समीक्षा की, जिससे अल्पसंख्यक समाज के लोगों का विकास होता है। अधिकारियों ने जो रिपोर्ट उन्हें सौंपी, उससे आयोग काफी संतुष्ट दिखा।
उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाएं तो पूरी हो ही चुकी है, जिसमें कब्रिस्तान की घेराबंदी की योजना काफी अहम है। सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए और कई नयी योजनाएं भी तैयार की हैं। उम्मीद है वह भी जल्द धरातल पर मूर्त रूप लेता दिखाई देगा।
रामगढ़ DC के नेतृत्व में हो रहा विकास
आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम और ज्योति सिंह माथारू ने अधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया के प्रतिनिधियों से भी बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामगढ़ जिले में DC Chandan Kumar के नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहा है, वह काफी संतोषजनक है। यहां ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली, जिससे उन्हें ऐसा लगे कि अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी हो रही है।
इस दौरान रामगढ़ जिले को अल्पसंख्यक छात्रावास का आवंटन नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया। जब चर्चा हुई, तो पता चला कि रामगढ़ जिले में इस योजना का आवंटन राज्य सरकार के स्तर से हुआ ही नहीं है।
आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि वह राज्य सरकार से तत्काल इसकी अनुशंसा करेंगे। रामगढ़ जिला बने हुए लगभग 17 साल हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में यहां अल्पसंख्यक छात्रावास का नहीं होना गंभीर विषय है। यहां भी अल्पसंख्यकों को इसका लाभ मिलना चाहिए।
आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा कि राज्य सरकार की जो मंशा अल्पसंख्यकों के प्रति है, वह मंशा यहां फलीभूत होती दिखाई दे रही है।
