Road Construction Projects: झारखंड में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी उपायुक्तों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में हो रही देरी को तत्काल दूर किया जाए और जहां जरूरत हो, वहां संबंधित विभागों से समन्वय कर निर्माण को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि केंद्र से स्वीकृत सड़क परियोजनाओं को झारखंड तक लाने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं। अगर इन्हें समय पर पूरा नहीं किया गया, तो योजनाओं के निरस्त होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा चलाए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों में आ रही रुकावटों के त्वरित समाधान के आदेश दिए।
भूमि मुआवजे में देरी बनी सबसे बड़ी बाधा
समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया कि सड़क निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती भूमि मुआवजे के भुगतान में हो रही देरी है। कई मामलों में जमीन से जुड़े दस्तावेज न मिलने के कारण किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिससे निर्माण कार्य बाधित हो रहा है।
इस पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में जमीन को सरकारी मानकर निर्माण कार्य शुरू किया जाए और यदि बाद में जमीन मालिक दावा पेश करते हैं, तो जांच के बाद उन्हें मुआवजा दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जहां मुआवजा भुगतान में देरी हो रही है, वहां विशेष कैंप लगाकर किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
झारखंड में 52,476 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं जारी
झारखंड में 3,536 किमी के नेशनल हाईवे हैं, जिनमें से 1,758 किमी सड़क का निर्माण NHAI द्वारा किया जा रहा है। 718 किमी सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है, जिस पर 13,993 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 503 किमी की 15 सड़कें निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल लागत 17.188 करोड़ रुपये है। 273 किमी लंबी 8 सड़कों के लिए 11,643 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है।
263 किमी लंबी 7 सड़कें डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया में हैं, जिनकी लागत 9,623 करोड़ रुपये होगी।
झारखंड में सड़क नेटवर्क की स्थिति
मुख्य सचिव ने झारखंड की सड़क स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया। झारखंड में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 8.62 किमी नेशनल हाईवे है, जबकि भारत का औसत 11 किमी है। राज्य में प्रति 1,000 वर्ग किमी क्षेत्र में 43.91 किमी नेशनल हाईवे है, जो राष्ट्रीय औसत 40.2 किमी से अधिक है।
अधिकारियों को समन्वय से काम करने का निर्देश
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने वन विभाग से जुड़े मुद्दों को शीघ्र सुलझाने और कानूनी व प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने का भी निर्देश दिया, ताकि निर्माण कार्य की गति बाधित न हो।
इस समीक्षा बैठक में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, वन विभाग के सचिव अबु बक्कर सिद्दीक, राजस्व विभाग के सचिव चंद्रशेखर, NHAI के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित जिलों के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
