Land Bank and Land Acquisition: झारखंड में लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण (Land Bank and Land Acquisition) के संशोधित कानून को कांग्रेस ने रद्द करने की मांग उठाई है।
इस संदर्भ में झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव व प्रदेश अध्यक्ष Keshav Mahato Kamlesh ने मुख्यमंत्री Hemant Soren को पत्र है।
पत्र में इस विषय के अलावा यह भी मांग की गई है कि दलित समुदायों के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया और सरल बनाई जाए।
सबको जाति प्रमाण पत्र देने की मांग करने के साथ साथ भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन का पट्टा देने की आवाज भी उठाई गई है।
पेसा कानून का उल्लंघन है लैंड बैंक
पत्र में कहा गया है कि Raghuvar Das सरकार ने झारखंड के 22 लाख एकड़ सामुदायिक जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया था।
इसके लिए ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई थी यह Land Bank पेसा कानून का खुला उल्लंघन है। पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा लागू किया गया भूमि अधिग्रहण कानून (झारखंड) संशोधन, 2017 के तहत निजी व सरकारी परियोजनाओं के लिए बिना ग्राम सभा की सहमति व बिना सामाजिक प्रभाव आंकलन के बहुफसलीय भूमि समेत निजी व सामुदायिक भूमि का जबरन अधिग्रहण करने का प्रावधान है। यह भी पेसा कानून का उल्लंघन है।
