रांची: झारखंड में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कमी को देखते हुए सिविल सेवा परीक्षा 2020 के चयनित 10 अधिकारियों की मांग राज्य सरकार केंद्र से करेगी।
इसके लिए तैयार प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मंजूरी दे दी है।
वर्तमान में राज्य में 24 जिलों में से 19 उग्रवाद प्रभावित हैं।
पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए उग्रवाद उन्मूलन की दिशा में सुदृढ़ कार्यवाही के लिए सिविल सेवा परीक्षा 2020 से चयनित भारतीय पुलिस सेवा के कम से कम 10 पदाधिकारियों का आवंटन झारखंड कैडर में करने का अनुरोध किया गया है।
गौरतलब है कि राज्य में आईपीएस के 149 सृजित पद के विरुद्ध केवल 113 पदाधिकारी हैं, जिनमें से 93 पदाधिकारी सीधी भर्ती के तथा 20 प्रोन्नति से नियुक्त हैं।
इसी प्रकार सीधी भर्ती के पदाधिकारियों का निर्धारित कोटे 104 के विरुद्ध 11 सीधी भर्ती के पदाधिकारियों की कमी है।
